राजस्थान की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को भी उठाना होगा खर्च
राजस्थान की नदियों में फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी पहुंचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने की व्यवस्था बनाने में सरकार को भी आर्थिक सहयोग देना होगा। इसके लिए सरकार को नई नीति तैयार करनी होगी।
यह मामला जोधपुर, पाली और बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा है। यहां से निकलने वाले प्रदूषित पानी के कारण जोजरी, बांडी और लूणी नदी तंत्र प्रभावित हुआ है। अदालत में सामने आए विवरण के अनुसार इस प्रदूषण का असर करीब 20 लाख लोगों के जीवन और पर्यावरण पर पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार को उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की नीति बनाने के साथ साफ किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की व्यवस्था तैयार करने को भी कहा है।
प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को भी देना होगा पैसा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान सरकार उन औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनाए, जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD प्लांट लगाना चाहती हैं। ZLD ऐसी तकनीक है, जिसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जाती है। इसका उद्देश्य उद्योगों से प्रदूषित तरल पानी का बाहर निकलना रोकना है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार नई नीति नहीं बनाती, तब तक आर्थिक सहायता मांगने वाले उद्योगों के आवेदनों पर अलग-अलग विचार किया जाए। इसके लिए पहले तकनीकी जांच होगी। यह देखा जाएगा कि संबंधित उद्योग को किस तरह के प्लांट की जरूरत है और उसकी लागत कितनी आएगी। इसके बाद सरकार को आवेदन पर जल्द निर्णय लेना होगा।
जोधपुर, पाली और बालोतरा में प्लांटों का काम धीमा
इस मामले में उच्चस्तरीय पारिस्थितिकी निगरानी समिति ने जोधपुर, पाली और बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समिति ने पाया कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP और ZLD सुविधाओं को बनाने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने का काम पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है।
CETP वह प्लांट होता है, जहां कई फैक्ट्रियों का गंदा पानी एक जगह लाकर साफ किया जाता है। समिति ने कहा कि केवल अधिकारियों के आश्वासन और काम पूरा करने की तारीख बताने से समस्या हल नहीं होगी। जितना गंदा पानी फैक्ट्रियों से निकल रहा है, उसे साफ करने की पर्याप्त क्षमता भी होनी चाहिए।
जोधपुर में 40 लाख लीटर क्षमता का प्रस्ताव, फिर भी पूरी समस्या का समाधान नहीं
जोधपुर में प्रतिदिन 40 लाख लीटर यानी 4 MLD क्षमता का ZLD प्लांट प्रस्तावित है। निगरानी समिति ने इसे प्रदूषण रोकने की दिशा में जरूरी कदम माना है। हालांकि, समिति का कहना है कि केवल इस प्लांट से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में गंदे पानी के शत-प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य हासिल नहीं होगा।
समिति ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राज्य सरकार और संबंधित CETP ट्रस्ट को जोधपुर के सांगड़िया स्थित प्लांट में पूरी तरह ZLD व्यवस्था लागू करने की दिशा में समयबद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
साफ पानी फैक्ट्रियों तक वापस पहुंचाने के लिए बिछेगी पाइपलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ किए गए औद्योगिक पानी के दोबारा इस्तेमाल की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करना होगा। इस नेटवर्क के जरिए उपचारित पानी और आरओ प्रक्रिया से प्राप्त साफ पानी को वापस उद्योगों तक पहुंचाया जा सकेगा।
इसका उद्देश्य फैक्ट्रियों में ताजे पानी की जरूरत कम करना और नदियों में बिना साफ किया गया या अधूरा साफ किया गया पानी पहुंचने से रोकना है। अदालत ने सरकार से कहा है कि इस पाइपलाइन नेटवर्क की तकनीकी जरूरत और लागत का आकलन किया जाए। इसके बाद काम पूरा करने के लिए समयसीमा तय की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जिम्मेदारी भी तय की
सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराने की पूरी जिम्मेदारी उद्योगों और नगर निकायों पर नहीं डाली जा सकती। अदालत ने सरकारी विभागों की निगरानी संबंधी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का रुख है कि प्रदूषण रोकने के लिए उद्योगों के साथ सरकार को भी आर्थिक योगदान देना होगा।
पहले अवैध पाइपलाइन बंद करने और जुर्माना वसूलने के भी दिए थे निर्देश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी राजस्थान सरकार को निर्देश दे चुका है। अदालत ने नदियों में गंदा पानी छोड़ने वाले अवैध रास्तों और पाइपलाइनों को बंद करने तथा प्रदूषण फैलाने वालों से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने के निर्देश दिए थे। इससे साफ है कि मामला केवल नए प्लांट बनाने तक सीमित नहीं है।
पहले से चल रही फैक्ट्रियों की निगरानी, अवैध डिस्चार्ज रोकना और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना भी जरूरी है। अब नई नीति बनने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी सहायता किन उद्योगों को मिलेगी और क्या सहायता देने से पहले उनके प्रदूषण नियंत्रण रिकॉर्ड की जांच होगी।
राजस्थान में कितने उद्योग नियमों का पालन कर रहे हैं, इसका हिसाब जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। जोधपुर, पाली और बालोतरा में कितनी फैक्ट्रियां संचालित हैं, कितनों के पास प्रदूषित पानी साफ करने की पर्याप्त व्यवस्था है और कितने उद्योग साझा प्लांटों पर निर्भर हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है।
इसके अलावा जिन उद्योगों के खिलाफ प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई हुई है, उनसे कितना जुर्माना वसूला गया और कितने मामलों में कार्रवाई लंबित है, यह भी महत्वपूर्ण है।
अब 27 नवंबर की सुनवाई पर नजर
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित है। इससे पहले राज्य सरकार को आर्थिक सहायता की नीति, पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए पाइपलाइन और प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं की प्रगति से जुड़े निर्देशों पर काम आगे बढ़ाना होगा।
फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जोधपुर, पाली और बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्रों में निकलने वाले पूरे प्रदूषित पानी को साफ करने की व्यवस्था कब तक तैयार होगी।क्योंकि जब तक गंदा पानी नदियों में पहुंचता रहेगा, तब तक आसपास के गांवों और पर्यावरण पर उसका असर बना रहने का खतरा रहेगा।