ग्राहकों को चूना लगाना पड़ेगा महंगा, गड़बड़ी पर कड़े जुर्माने का मसौदा जारी

• राजस्थान में कम या गलत तौलने वाले दुकानदारों और कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा।
• विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) नियमों में संशोधन का मसौदा जारी।
• रेहड़ी-ठेला चलाने वालों से लेकर बड़े ज्वैलर्स तक, नियम तोड़ने पर 5 लाख तक जुर्माना।
• कांटे-बांट से छेड़छाड़ और बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने पर भी होगी सख्त पेनल्टी।
• गड़बड़ी मिलने पर कारोबारियों को 15 दिन के भीतर सुधार कर देना होगा जवाब।

राजस्थान सरकार ने विधिक माप विज्ञान (Legal Metrology) नियमों में बड़े बदलाव का संशोधित मसौदा जारी किया है। इसके तहत गलत तौल, बिना सत्यापन वाले कांटे-बांट, कम माल देने, रिकॉर्ड न रखने और बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने पर 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है।

रेहड़ी-ठेला वालों से लेकर ज्वैलर्स, पेट्रोल पंप और बड़ी कंपनियां सभी इसके दायरे में हैं।

संशोधित मसौदे में व्यापार के हर स्तर को शामिल किया गया है। रेहड़ी, ठेला और फेरी वालों में सब्जी, फल, चाट, पकौड़ी, चाय और खिलौने बेचने वाले शामिल हैं। किराना, जनरल स्टोर, सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी इसके दायरे में रहेंगे।

ज्वैलर्स, उद्योग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, पेट्रोल-डीजल पंप और पेट्रोलियम डिपो भी नियमों में शामिल किए गए हैं। अनियमितता मिलने पर 15 दिन में सुधार कर जवाब देना होगा।

गैर-मानक कांटा-बांट या वजन-माप उपकरण इस्तेमाल करते तीसरी बार पकड़े जाने पर श्रेणीवार जुर्माना इस प्रकार प्रस्तावित है।

रेहड़ी-ठेला वालों पर 2 लाख, किराना स्टोर और होटल-रेस्टोरेंट पर 2.5 लाख, बड़ी रिटेल चेन पर 3 लाख और वेटब्रिज संचालकों पर 3.5 लाख तक जुर्माना लगेगा। ज्वैलर्स, उद्योगों, पेट्रोल पंपों और कंपनियों पर यह राशि 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है।

वजन उपकरणों में जानबूझकर छेड़छाड़ करने पर दूसरी बार पकड़े जाने पर रेहड़ी-ठेला संचालकों पर 1 हजार, किराना स्टोर पर 5 हजार और होटल-ढाबों पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रस्ताव है। वेटब्रिज (Weighbridge – भारी वाहन तौल पुल) संचालकों और ज्वैलर्स के लिए यह पेनल्टी 1-1 लाख रुपए तक प्रस्तावित है।

किलो, लीटर, मीटर या निर्धारित संख्या की बजाय गलत इकाई में सामान बेचने पर तीसरी बार पकड़े जाने पर रेहड़ी-ठेला संचालकों पर 50 हजार, किराना स्टोर पर 70 हजार, होटल-ढाबों पर 80 हजार और ज्वैलर्स पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा।

प्रस्तावित बदलाव में लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है। बिना पंजीकरण वजन-माप उपकरण बनाने, मरम्मत करने, बेचने या गलत जानकारी देने पर तीसरी बार पकड़े जाने पर 3.5 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा।

कम माल देने पर रेहड़ी-ठेला वालों से लेकर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और ज्वैलर्स तक पर 150 रुपए से 20 हजार रुपए तक दंड प्रस्तावित है।

बिना सत्यापन वाले कांटे-बांट मिलने पर 2 हजार से 8 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। पेट्रोल पंपों पर माप जांच व्यवस्था सख्त होगी और नियम तोड़ने पर जुर्माना 1 लाख रुपए तक पहुंच सकेगा।

1. लीगल मेट्रोलॉजी क्या है?
   लीगल मेट्रोलॉजी यानी विधिक माप विज्ञान वह कानूनी व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि बाजार में इस्तेमाल होने वाले सभी तौल और माप उपकरण सही हों। इससे ग्राहकों को कम माल देने की गड़बड़ी पर रोक लगती है।
2. राजस्थान में नए लीगल मेट्रोलॉजी नियम कब से लागू होंगे?
   यह अभी मसौदा (Draft) के रूप में जारी हुआ है। सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। उसके बाद अंतिम रूप से अधिसूचित होने पर यह लागू होंगे।

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