राजस्थान पंचायत चुनाव में RLP-BAP ने बदला सियासी गणित, नागौर में बहुमत, 8 जिला परिषदों में किसके हाथ सत्ता की चाबी?
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी BAP ने जिला प्रमुख की कुर्सी का गणित उलझा दिया है। सबसे दिलचस्प मुकाबला बालोतरा में है, जहां भाजपा और कांग्रेस 12-12 सीटों पर बराबर हैं। यहां RLP के सात सदस्यों के समर्थन से सत्ता का समीकरण बन सकता है। प्रदेश की आठ जिला परिषदों और 17 पंचायत समितियों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
पंचायत समिति चुनाव में RLP की 496, BAP की 276 सीटें
प्रदेश की 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों में से 7,386 के उपलब्ध परिणामों में कांग्रेस को 3,700 और भाजपा को 2,177 सीटें मिली हैं। लेकिन दोनों प्रमुख दलों के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीयों ने भी बड़ी संख्या में वार्ड जीते हैं।
| पार्टी | जीती गई पंचायत समिति सीटें |
|---|---|
| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) | 496 |
| भारत आदिवासी पार्टी (BAP) | 276 |
| बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 60 |
| माकपा (CPI-M) | 50 |
| आम आदमी पार्टी (AAP) | 2 |
| निर्दलीय | 625 |
| कुल | 1,509 |
इन आंकड़ों में निर्दलीयों के बाद RLP सबसे बड़ी गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस राजनीतिक ताकत बनकर सामने आई है। वहीं, आदिवासी बहुल जिलों में BAP की मौजूदगी मजबूत दिखाई दी है। पंचायत समिति बोर्डों की स्थिति देखें तो 419 में कांग्रेस 269, भाजपा 73 और अन्य दल या निर्दलीय 60 समितियों में आगे हैं। बाकी 17 में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है।
नागौर में बेनीवाल का दबदबा, भाजपा तीसरे नंबर पर
नागौर जिला परिषद की 37 सीटों में से RLP ने 19 जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस को 11 और भाजपा को केवल सात सीटें मिली हैं। पिछली बार यहां भाजपा का जिला प्रमुख था। इस बार RLP ने दोनों बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। नागौर में जिला प्रमुख बनाने के लिए 19 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, जो RLP के पास पहले से मौजूद है।
पंचायत समिति चुनाव में भी नागौर में RLP सबसे बड़ी पार्टी बनी है। यहां 212 वार्डों में RLP ने 92 सीटें हासिल की हैं। खींवसर पंचायत समिति में पार्टी को 17 में से 12 और पांचौड़ी में 15 में से 11 सीटें मिली हैं। जयपुर की सांगानेर पंचायत समिति में भी RLP ने 15 में से आठ सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
बालोतरा में RLP के सात सदस्य, किसे मिलेगा समर्थन?
नए जिले बालोतरा में पहली बार जिला परिषद का चुनाव हुआ है। यहां 31 सीटों में भाजपा और कांग्रेस को 12-12 सीटें मिली हैं। RLP ने सात सीटों पर जीत हासिल की है। जिला प्रमुख बनाने के लिए 16 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस, दोनों को कम से कम चार अतिरिक्त सदस्यों की जरूरत होगी। RLP के सात सदस्य किसी एक दल को समर्थन देते हैं तो उसके पास बहुमत का आंकड़ा पहुंच सकता है। हालांकि, पार्टी ने किसे समर्थन देने का फैसला किया है, इसकी पुष्टि होना बाकी है।
डीडवाना-कुचामन में भी तीसरी ताकत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहां कांग्रेस 14, भाजपा 12 और अन्य नौ सीटों पर हैं। बहुमत के लिए 18 सदस्य चाहिए। जिले की पंचायत समितियों में RLP ने 191 में से 66 सीटें हासिल की हैं।
डूंगरपुर में BAP और भाजपा बराबर, कांग्रेस के नौ सदस्य महत्वपूर्ण
डूंगरपुर जिला परिषद की 37 सीटों में भाजपा और BAP ने 14-14 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के पास नौ सदस्य हैं। यहां जिला प्रमुख के लिए 19 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। भाजपा और BAP, दोनों को कम से कम पांच अतिरिक्त सदस्यों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के नौ सदस्य किसका समर्थन करेंगे, यह जिला प्रमुख के चुनाव में महत्वपूर्ण होगा।
इस मुकाबले की सबसे दिलचस्प बात पिछला चुनाव है। दिसंबर 2020 में डूंगरपुर की 27 सीटों में से भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP) समर्थित 13 निर्दलीय जीते थे। भाजपा को आठ और कांग्रेस को छह सीटें मिली थीं। उस समय जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर भाजपा समर्थित सूर्या अहारी को जिताया था। BTP समर्थित उम्मीदवार पार्वती देवी एक वोट से हार गई थीं।
इस बार BTP की जगह 2023 में बनी BAP प्रमुख क्षेत्रीय ताकत के रूप में मैदान में है। ऐसे में डूंगरपुर के जिला प्रमुख चुनाव में पिछली बार जैसा समीकरण बनता है या अलग राजनीतिक तस्वीर सामने आती है, इस पर नजर रहेगी।
बांसवाड़ा में BAP को 17 सीटें, कांग्रेस एक कदम दूर
बांसवाड़ा जिला परिषद की 43 सीटों में कांग्रेस को 21, BAP को 17 और भाजपा को पांच सीटें मिली हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 22 है। कांग्रेस को केवल एक अतिरिक्त सदस्य चाहिए। दूसरी ओर BAP के पास 17 सदस्य हैं। ऐसे में पार्टी का समर्थन और जिला प्रमुख के चुनाव में उसका रुख महत्वपूर्ण रहेगा।
पिछली बार बांसवाड़ा में 31 जिला परिषद वार्ड थे। तब कांग्रेस ने 20, भाजपा ने 10 और निर्दलीय ने एक सीट जीती थी। उस चुनाव में तत्कालीन BTP को कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार 43 वार्डों वाली जिला परिषद में BAP के 17 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। हालांकि, BTP और BAP अलग राजनीतिक दल हैं तथा परिसीमन से वार्डों की संख्या भी बदली है।
प्रतापगढ़ में भी BAP के सात सदस्य जीते हैं। यहां कांग्रेस को 11 और भाजपा को सात सीटें मिली हैं। जिला प्रमुख बनाने के लिए 13 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यानी कांग्रेस को दो अतिरिक्त सदस्यों की जरूरत होगी।
आठ जिला परिषदों में अटका बहुमत, किसे कितने सदस्य चाहिए?
प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से आठ में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है।
| जिला परिषद | भाजपा | कांग्रेस | अन्य | बहुमत |
|---|---|---|---|---|
| डूंगरपुर | 14 | 9 | 14 (BAP) | 19 |
| बांसवाड़ा | 5 | 21 | 17 (BAP) | 22 |
| प्रतापगढ़ | 7 | 11 | 7 (BAP) | 13 |
| बालोतरा | 12 | 12 | 7 (RLP) | 16 |
| डीडवाना-कुचामन | 12 | 14 | 9 | 18 |
| खैरथल-तिजारा | 10 | 10 | 5 | 13 |
| डीग | 10 | 14 | 5 | 15 |
| सलूंबर | 9 | 8 | 4 | 11 |
खैरथल-तिजारा में भाजपा और कांग्रेस के 10-10 सदस्य जीते हैं। यहां दो बसपा और तीन निर्दलीय सदस्य हैं। दोनों प्रमुख दलों को जिला प्रमुख बनाने के लिए तीन अतिरिक्त सदस्यों का समर्थन चाहिए।
डीग में कांग्रेस 14 सीटों के साथ बहुमत से केवल एक सीट दूर है। यहां चार निर्दलीय और एक बसपा सदस्य जीता है। सलूंबर में भाजपा को नौ और कांग्रेस को आठ सीटें मिली हैं। अन्य के पास चार सीटें हैं। यहां भाजपा को दो और कांग्रेस को तीन अतिरिक्त सदस्यों का समर्थन चाहिए।
आठ नए जिलों में पांच जगह जोड़तोड़ का रास्ता
इस बार आठ नए जिला परिषद क्षेत्रों में पहली बार चुनाव हुए हैं। इनमें कोटपूतली-बहरोड़ और फलौदी में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। ब्यावर में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है। बाकी पांच नए जिलों—बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, डीग और सलूंबर में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है।
यानी आठ नए जिलों में से पांच जगह जिला प्रमुख चुनने के लिए दूसरे दलों या निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत होगी। इनमें बालोतरा में RLP, खैरथल-तिजारा और डीग में बसपा तथा निर्दलीयों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
पिछली बार से RLP, माकपा और बसपा का गणित कितना बदला?
वर्ष 2020-21 में पंचायत चुनाव अलग-अलग चरणों में हुए थे। दिसंबर 2020 में 21 जिलों की 222 पंचायत समितियों के 4,371 वार्डों में RLP ने 60, माकपा ने 26 और बसपा ने पांच सीटें जीती थीं। निर्दलीयों को 439 सीटें मिली थीं। इसके बाद सितंबर 2021 में छह अन्य जिलों की 78 पंचायत समितियों में RLP को 40 और बसपा को 11 सीटें मिली थीं। उस चरण में निर्दलीयों ने 284 सीटें जीती थीं।
इस बार 37 जिलों के उपलब्ध परिणामों में RLP को 496, माकपा को 50 और बसपा को 60 सीटें मिली हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 625 सीटें जीती हैं। हालांकि, पुराने और नए चुनाव में जिलों, पंचायत समितियों और वार्डों की संख्या अलग है। इसलिए केवल सीटों की संख्या के आधार पर किसी पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी या गिरावट का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
BAP का गठन 2023 में हुआ था। इसलिए 2020-21 के चुनाव से उसकी सीधे पार्टीवार तुलना भी संभव नहीं है। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में मौजूदा सीटों से आदिवासी क्षेत्र की पंचायत राजनीति में उसकी मौजूदगी स्पष्ट होती है।
25 नवंबर को जिला प्रमुख, 27 नवंबर को प्रधान की परीक्षा
अब 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान चुने जाएंगे। जिन जिला परिषदों और पंचायत समितियों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां दूसरे दलों और निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बनने का रास्ता खुलेगा। नागौर में RLP के पास अपने दम पर बहुमत है। बालोतरा में उसके सात सदस्य महत्वपूर्ण हैं। डूंगरपुर में BAP और भाजपा बराबर हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डीग और खैरथल-तिजारा में भी छोटे दलों और निर्दलीयों के समर्थन से सत्ता का समीकरण तय होगा।
इस चुनाव में तीसरी ताकत की भूमिका केवल सदस्य जिताने तक सीमित नहीं रही है। अब कई जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए भी इन दलों के सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा।