राजस्थान पंचायत चुनाव में पलटी सियासी बाजी, कांग्रेस भाजपा से करीब 14 लाख वोट आगे

Jyoti Mahender Bhardwaj | Published:
पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा को 14 लाख वोटों से पछाड़ा
Major victory for Congress in panchayat elections; BJP defeated by a margin of 1.4 million votes.
राजस्थान की राजनीति में पंचायत चुनाव के नतीजों ने नया सियासी संदेश दिया है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस को जिला परिषद चुनाव में भाजपा से करीब 14 लाख वोट ज्यादा मिले। वहीं पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस की बढ़त 13 लाख से ज्यादा वोटों की रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब पंचायत चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज कर दी है।

जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को 14 लाख वोट ज्यादा

राजस्थान के 2026 जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को 1 करोड़ 7 लाख 54 हजार 243 वोट मिले। भाजपा को 93 लाख 58 हजार 426 वोट मिले। इस तरह कांग्रेस ने भाजपा से 13 लाख 95 हजार 817 वोट ज्यादा हासिल किए। वोट प्रतिशत में भी कांग्रेस आगे रही। कांग्रेस को 43.40% और भाजपा को 37.77% वोट मिले। दोनों दलों के बीच 5.63 प्रतिशत अंक का अंतर रहा। सीटों के मामले में भी कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाई। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के 794 सदस्य जीते, जबकि भाजपा के 357 सदस्य जीतकर आए।



पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस आगे

पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर रहा। कांग्रेस को 97 लाख 8 हजार 316 वोट मिले, जबकि भाजपा को 83 लाख 77 हजार 87 वोट मिले। दोनों दलों के बीच 13 लाख 31 हजार 229 वोटों का अंतर रहा। पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने 3,758 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 2,213 सीटें मिलीं।



2018 में कांग्रेस आगे, 2023 में भाजपा ने बनाई बढ़त

विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में भी पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला।



  • 2018 विधानसभा चुनाव: कांग्रेस को भाजपा से 1 लाख 77 हजार 699 वोट ज्यादा मिले थे।
  • 2023 विधानसभा चुनाव: भाजपा ने कांग्रेस से 8 लाख 45 हजार 557 वोट ज्यादा हासिल किए और सरकार बनाई।
  • 2026 पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने भाजपा से करीब 13.96 लाख वोट ज्यादा हासिल किए।

हालांकि विधानसभा और पंचायत चुनावों में मतदाता संख्या, चुनावी मुद्दे और निर्वाचन क्षेत्र अलग होते हैं। इसलिए इन आंकड़ों की सीधी तुलना से जनसमर्थन में बदलाव का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।



पिछले पंचायत चुनाव में दोनों के बीच कांटे की टक्कर

2020-21 के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को 42.59% और भाजपा को 42.42% वोट मिले थे। कांग्रेस केवल 0.17 प्रतिशत अंक से आगे थी। इसके बावजूद भाजपा ने 505 जिला परिषद सदस्य सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 456 सीटें मिली थीं।



अब 2026 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 43.40% हो गया है, जबकि भाजपा का घटकर 37.77% रह गया। दोनों दलों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर भी काफी बढ़ गया है।



निकाय चुनाव में भाजपा आगे, पंचायत में कांग्रेस का दबदबा

इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने 309 में से 203 निकायों में जीत हासिल की थी। कांग्रेस 85 निकायों में जीती थी। वोटों के मामले में भाजपा को 37 लाख 35 हजार 567 वोट और कांग्रेस को 36 लाख 35 हजार 952 वोट मिले थे। दोनों के बीच सिर्फ 99 हजार 615 वोटों का अंतर था। अब पंचायत चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की बड़ी बढ़त ने शहरी और ग्रामीण चुनावों के बीच अलग-अलग राजनीतिक तस्वीर सामने रखी है।



23 जिला परिषदों में कांग्रेस को बहुमत

प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से 23 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा को 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला। इसके अलावा 4 जिला परिषदों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है।



अब जिला प्रमुख और प्रधान पद के चुनाव पर नजर रहेगी। जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर और प्रधान का चुनाव 27 नवंबर को होना है। जिन जगहों पर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वहां निर्दलीय और क्षेत्रीय दल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।



यह खबर क्यों जरूरी है?

पंचायत चुनाव के नतीजे प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के लिए राजनीतिक संकेत हैं। कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बढ़त मिली है, जबकि भाजपा को अपने पिछले पंचायत चुनाव के प्रदर्शन और वोट प्रतिशत में आई गिरावट की समीक्षा करनी होगी।



हालांकि स्थानीय चुनावों के नतीजों को विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति और स्थानीय नेताओं की पकड़ समझने के लिए ये आंकड़े अहम हैं।



आगे क्या?

25 नवंबर को जिला प्रमुख और 27 नवंबर को प्रधान पद के चुनाव होंगे। इन चुनावों में बहुमत वाली पार्टियों के साथ-साथ निर्दलीयों की भूमिका भी अहम हो सकती है। खासकर उन जिलों और पंचायत समितियों में जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां राजनीतिक जोड़-तोड़ देखने को मिल सकती है।

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