पंचायत चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर: नतीजों से पहले प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी, नेताओं को निगरानी की जिम्मेदारी
नागौर के प्रत्याशियों को उदयपुर के होटल-रिसॉर्ट में ठहराया
पंचायत चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को एकजुट रखने की तैयारी तेज कर दी है। इसकी शुरुआत नागौर से हुई है। यहां के करीब 40 से 50 प्रत्याशियों को उदयपुर के अलग-अलग होटल और रिसॉर्ट में ठहराया गया है। यह पूरी कार्यविधि विधायक हरेंद्र मिर्धा के निर्देशन में की जा रही है। नागौर में प्रधान पद को लेकर कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है।
कांग्रेस की चिंता यह है कि अगर उसके समर्थित प्रत्याशी जीतने के बाद विरोधी दलों के संपर्क में आ गए तो बोर्ड बनाने का गणित बिगड़ सकता है। इसलिए पार्टी नतीजे आने से पहले ही सदस्यों को एक साथ रखने में जुट गई है।
नगर निकाय चुनाव में क्रॉस वोटिंग से लगा था झटका
कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे हाल में हुए नगर निकाय चुनाव का अनुभव भी है। उन चुनावों में कई जगह कांग्रेस के पार्षदों की संख्या अच्छी थी, लेकिन पार्टी इसके बावजूद महापौर, उपमहापौर और सभापति के पद हासिल नहीं कर पाई।
कई जगह क्रॉस वोटिंग और संगठन के भीतर मतभेदों की शिकायतें सामने आई थीं। पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस उसी तरह की स्थिति से बचना चाहती है। पार्टी की कोशिश है कि जो सदस्य चुनाव जीतकर आएं, वे जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक उसके साथ बने रहें।
सभी 41 जिलों में नेताओं को सौंपी निगरानी की जिम्मेदारी
कांग्रेस ने केवल नागौर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी अपने संभावित विजेता प्रत्याशियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। जिला स्तर के पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकों को प्रत्याशियों के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे असंतुष्ट नेताओं और संभावित बगावत की गतिविधियों पर नजर रखें।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी के मुताबिक, पर्यवेक्षकों को सदस्यों से लगातार संपर्क बनाए रखने और अंतिम समय में पाला बदलने की कोशिशों को रोकने के लिए कहा गया है। पार्टी चाहती है कि नतीजे आने के बाद किसी भी जिले में बहुमत होने के बावजूद बोर्ड गठन के समय स्थिति उसके हाथ से न निकले।
20 नवंबर को आएंगे नतीजे, फिर शुरू होगी कुर्सी की लड़ाई
राजस्थान में 41 जिला परिषदों के 1,403 सदस्य और 457 पंचायत समितियों के 8,245 सदस्य पदों के लिए चुनाव हुए हैं। इनके नतीजे 20 नवंबर को सामने आएंगे।
इसके बाद जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार इन पदों के लिए तारीखें तय की गई हैं।
| तारीख | चुनाव |
|---|---|
| 20 नवंबर | पंचायत चुनाव के नतीजे |
| 25 नवंबर | जिला प्रमुख का चुनाव |
| 26 नवंबर | उप जिला प्रमुख का चुनाव |
| 27 नवंबर | प्रधान का चुनाव |
| 28 नवंबर | उप प्रधान का चुनाव |
कुछ जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए अलग चुनाव कार्यक्रम भी लागू है।
एक-दो सदस्यों से बदल सकता है पूरा समीकरण
जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। इन पदों के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुने हुए सदस्य मतदान करते हैं। यही वजह है कि इन चुनावों में एक-एक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी पार्टी के पास मामूली बहुमत है और उसके एक-दो सदस्य विरोधी खेमे में चले जाते हैं, तो बोर्ड गठन का पूरा समीकरण बदल सकता है।
कांग्रेस की रणनीति इसी खतरे को रोकने की है। पार्टी के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, ज्यादा से ज्यादा जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अपने समर्थित सदस्यों को जिताना। दूसरी, जीतने के बाद उन्हें जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक एकजुट रखना।
यह खबर क्यों जरूरी है?
पंचायत चुनाव के नतीजे केवल सदस्य चुनने तक सीमित नहीं हैं। इनके आधार पर जिला प्रमुख और प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कब्जे की लड़ाई भी तय होगी। ऐसे में कांग्रेस की बाड़ेबंदी से साफ है कि पार्टी को क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक सेंधमारी की आशंका है। अब नतीजों के बाद दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और स्थानीय राजनीतिक समीकरण अहम होंगे।
आगे क्या?
20 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद जिला परिषदों और पंचायत समितियों में बहुमत का गणित साफ होगा। इसके बाद 25 से 28 नवंबर के बीच प्रमुख और प्रधान के चुनाव होंगे। असली चुनौती यह होगी कि कांग्रेस और भाजपा अपने चुने हुए सदस्यों को मतदान तक एकजुट रख पाती हैं या नहीं।