राजस्थान पंचायत चुनाव में कैसे पलटी सियासी बाजी? निकायों में भाजपा की बढ़त के बाद गांवों में कांग्रेस का दबदबा
सवाल उठ रहा है कि क्या निकाय चुनाव की राजनीतिक खींचतान, सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी और कांग्रेस की बदली रणनीति ने ग्रामीण मतदाताओं का रुख बदलने में भूमिका निभाई?
नतीजों में डोटासरा-जूली के नेतृत्व वाला संगठन आगे दिख रहा है, जबकि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और रविंद्र सिंह भाटी के उठाए मुद्दों ने भी राजनीतिक चर्चा को नया मोड़ दिया है।
निकाय चुनाव में वोट का अंतर मामूली, लेकिन कुर्सियों का फासला बड़ा
सितंबर 2026 के नगर निकाय चुनाव में भाजपा को 35.19 प्रतिशत और कांग्रेस को 34.25 प्रतिशत वोट मिले थे। दोनों के बीच महज 0.94 प्रतिशत अंक का अंतर था। लेकिन मेयर, सभापति और अध्यक्ष के चुनाव में तस्वीर अलग रही। 301 निकाय प्रमुख पदों में भाजपा ने 197 और कांग्रेस ने 94 पद जीते थे। निर्दलीय तथा अन्य दलों को शेष पद मिले।
इन चुनावों में कई जगह निर्दलीय पार्षद निर्णायक बने। दलों ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पुलिस, प्रशासन और सरकारी मशीनरी के जरिए निर्दलीयों तथा कांग्रेस समर्थित पार्षदों पर दबाव बनाया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। डोटासरा ने आरोप लगाया था कि कई स्थानों पर पुलिस की कार्रवाई के जरिए चुनावी समीकरण प्रभावित करने की कोशिश हुई। हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि पार्षद अपनी इच्छा से समर्थन दे रहे हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बढ़त के बाद निकाय चुनाव का यह विवाद फिर राजनीतिक चर्चा में है।
भाजपा का वोट शेयर गिरा, कांग्रेस के पक्ष में बढ़ा अंतर
पंचायत चुनाव के आंकड़े भाजपा के सामने संगठन और जनसमर्थन की नई चुनौती रखते हैं। जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को 43.40 प्रतिशत और भाजपा को 37.77 प्रतिशत वोट मिले।
पिछले पंचायत चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 42.42 प्रतिशत था। इस बार इसमें 4.65 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई। इसके मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर 42.59 प्रतिशत से बढ़कर 43.40 प्रतिशत पहुंच गया।
पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को 39.15 और भाजपा को 33.78 प्रतिशत वोट मिले। यहां भी भाजपा का वोट शेयर पिछले चुनाव के 38.06 प्रतिशत से घटा है।
घोषित परिणामों में कांग्रेस ने जिला परिषद की 794 और भाजपा ने 357 सीटें जीतीं। पंचायत समितियों में कांग्रेस को 3,758 और भाजपा को 2,213 सीटें मिलीं। कांग्रेस की बढ़त केवल सीटों तक सीमित नहीं रही। वोट प्रतिशत में भी दोनों दलों के बीच अंतर बढ़ा है।
डोटासरा का चुनावी प्रबंधन चर्चा में, जूली ने संभाला मोर्चा
इन नतीजों के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा है। निकाय चुनाव के बाद पार्टी ने पंचायत चुनाव में संगठन को सक्रिय करने, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी देने और टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
डोटासरा ने लगातार कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस अभियान में उनके साथ रहे। दोनों ने डेगाना, झालावाड़ सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलनों और चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया।
इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय नेताओं और उम्मीदवारों पर भरोसा करना था। कांग्रेस ने चुनाव को केवल बड़े नेताओं की सभाओं पर निर्भर रखने के बजाय जिला और पंचायत स्तर के संगठन के जरिए भी लड़ने का प्रयास किया।
गहलोत-पायलट की मौजूदगी, डोटासरा-जूली की सक्रियता
राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के राजनीतिक समीकरण लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सार्वजनिक मंच से एकजुटता का संदेश दिया।
7 अक्टूबर को जयपुर में हुई बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा, टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा एक साथ नजर आए। इससे कार्यकर्ताओं के बीच साझा नेतृत्व का संदेश गया।
हालांकि, चुनाव के सभी चरणों में बड़े नेताओं की संयुक्त सभाएं सीमित रहीं। गहलोत और पायलट हर चुनावी मंच पर साथ दिखाई नहीं दिए। ऐसे में प्रदेश संगठन की सक्रियता और स्थानीय नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
चुनावी नतीजों के बाद यह तर्क मजबूत हुआ है कि कांग्रेस को केवल एक या दो बड़े चेहरों के भरोसे नहीं रहना पड़ा। उसके अलग-अलग स्तर के नेताओं और स्थानीय उम्मीदवारों ने भी चुनावी मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कांग्रेस का युवा कार्ड, टिकट वितरण में नया प्रयोग
पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की रणनीति अपनाई। जुलाई में डोटासरा ने घोषणा की थी कि 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत टिकट दिए जाएंगे। बाद में उन्होंने युवाओं की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक रखने की इच्छा भी जताई।
कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख स्वर्णिम चतुर्वेदी के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनावों में 50 प्रतिशत टिकट युवाओं को दिए गए।
पार्टी का यह प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की स्थानीय पहचान, व्यक्तिगत संपर्क और सामाजिक पकड़ भी महत्वपूर्ण होती है। युवाओं को मौका देने से नए कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिला।
रविंद्र सिंह भाटी के EWS मुद्दे से बढ़ी राजनीतिक हलचल
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पंचायत चुनाव से पहले EWS आरक्षण के नियमों में सरलीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बाड़मेर सहित कई इलाकों में अभियान चलाकर केंद्र की EWS पात्रता शर्तों पर सवाल खड़े किए।
भाटी का तर्क रहा कि पश्चिमी राजस्थान में किसी परिवार के पास पांच एकड़ बंजर या कम उत्पादक जमीन होने का मतलब यह नहीं कि वह आर्थिक रूप से संपन्न है। उन्होंने जमीन संबंधी शर्तों में बदलाव, प्रमाणपत्र की प्रक्रिया सरल बनाने और युवाओं को राहत देने की मांग उठाई।
पश्चिमी राजस्थान में यह मुद्दा चुनाव से पहले राजनीतिक बहस का हिस्सा बना। बाड़मेर की पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 120, आरएलपी ने 75 और भाजपा ने 62 सीटें जीतीं। इन नतीजों के साथ भाटी के अभियान को जोड़कर राजनीतिक चर्चा हो रही है।
हनुमान बेनीवाल का जनसंपर्क, नागौर में आरएलपी को बहुमत
पंचायत चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। बेनीवाल चुनाव से पहले नागौर, अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर सहित कई इलाकों में जनसंपर्क और सभाओं के जरिए पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में उतरे।
आरएलपी ने नागौर जिला परिषद की 37 में से 19 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा को यहां केवल सात और कांग्रेस को 11 सीटें मिलीं। राज्यभर में आरएलपी को जिला परिषद की 51 और पंचायत समिति की 497 सीटें मिलीं।
ये नतीजे बताते हैं कि ग्रामीण राजनीति का मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा। खासकर नागौर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में आरएलपी ने दोनों प्रमुख दलों के सामने अपनी अलग ताकत दिखाई।
घोषणाएं अपनी जगह, गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर सवाल
भाजपा सरकार के लिए इन नतीजों का एक महत्वपूर्ण पहलू गांवों में सामने आए स्थानीय मुद्दे भी हैं। पंचायत चुनाव से पहले अलग-अलग जिलों से पेयजल संकट, खराब सड़कें, बिजली कटौती, सफाई व्यवस्था, रोजगार और अधूरी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों की शिकायतें सामने आई थीं।
सरकार विकास योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखती रही, लेकिन इन स्थानीय समस्याओं ने चुनावी बहस में भी जगह बनाई।
कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। डोटासरा ने चुनाव परिणाम के बाद दावा किया कि सरकार के तीन साल के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने नतीजों को स्वीकार करते हुए पार्टी स्तर पर समीक्षा करने की बात कही है।
भाजपा के दिग्गजों को भी झटका, कांग्रेस को मिला नया राजनीतिक मुद्दा
इन चुनावों में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। सीकर में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी और दोनों बेटों को हार का सामना करना पड़ा।
दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और पुत्रवधू कनिका सिंह ने चुनाव जीता। इन परिणामों से साफ है कि बड़े नेता की राजनीतिक पहचान हर जगह उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित नहीं कर सकी। स्थानीय समीकरण और उम्मीदवार की अपनी पकड़ भी महत्वपूर्ण रहे।
अब 2028 से पहले दोनों दलों के लिए अलग चुनौती
कांग्रेस के सामने अब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में अपनी सदस्य संख्या को नेतृत्व पदों में बदलने की चुनौती है। जिन जिला परिषदों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वहां निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
दूसरी ओर भाजपा को अपने घटते ग्रामीण वोट शेयर, स्थानीय संगठन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उठे सवालों की समीक्षा करनी होगी।
सितंबर में शहरों के निकाय प्रमुख चुनाव में भाजपा ने बड़ी बढ़त हासिल की थी। नवंबर में गांवों ने सदस्य चुनाव के जरिए अलग तस्वीर पेश की है। यही राजस्थान की मौजूदा राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है।