न परीक्षा हुई, न परीक्षार्थी; रोडवेज में फर्जी एडमिट कार्ड से मुफ्त यात्रा का आरोप, 77 करोड़ के टिकटों पर सवाल
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है। इसका मकसद दूसरे शहरों में परीक्षा देने जाने वाले युवाओं को राहत देना है।
आरोप है कि कुछ कर्मचारियों और परिचालकों ने इस सुविधा का गलत इस्तेमाल किया। पुराने या फर्जी एडमिट कार्ड के आधार पर यात्रियों को परीक्षार्थी दिखाकर मुफ्त यात्रा के टिकट बनाए गए। इससे रोडवेज के यात्रीभार और आय के रिकॉर्ड में गड़बड़ी होने की आशंका है। सरकार से मुफ्त यात्रा के किराए की भरपाई मिलने की व्यवस्था के कारण यह मामला सरकारी पैसे से भी जुड़ा है।
छह महीने पुरानी परीक्षा के एडमिट कार्ड से बने टिकट
मामले में सबसे बड़ा सवाल टिकट जारी होने की तारीख और परीक्षा की तारीख को लेकर है। परीक्षार्थियों को परीक्षा से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। ऐसे में अगर छह महीने पहले हो चुकी परीक्षा के एडमिट कार्ड पर टिकट बनाया गया है, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा।इसकी पुष्टि के लिए टिकट की तारीख, परीक्षा की वास्तविक तारीख, रोल नंबर और यात्रा के रास्ते का मिलान करना जरूरी है।
फरवरी में भी पकड़ा गया था फर्जी टिकटों का रैकेट
रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा के दुरुपयोग का मामला पहले भी सामने आ चुका है। फरवरी 2026 में झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन राइड के तहत एक गिरोह का खुलासा किया था।
पुलिस जांच में सामने आया था कि कुछ परिचालक यात्रियों से किराया लेने के बावजूद रिकॉर्ड में उन्हें मुफ्त यात्रा करने वाला परीक्षार्थी दिखा रहे थे। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड भी मिले थे। कुछ संविदाकर्मी अपने राजस्व लक्ष्य का 50 से 75 प्रतिशत हिस्सा मुफ्त यात्रा के टिकटों से पूरा दिखा रहे थे। इस मामले में अलग-अलग जिलों से गिरफ्तारियां भी हुई थीं। अब पुराने और कथित फर्जी एडमिट कार्ड से टिकट बनाने के आरोप सामने आने के बाद रोडवेज की निगरानी व्यवस्था पर फिर सवाल उठ रहे हैं।
मई 2026 में बदले थे मुफ्त यात्रा के नियम
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राजस्थान रोडवेज ने मई 2026 में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था लागू की थी। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी को परीक्षा से कम से कम 36 घंटे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें रोल नंबर, एडमिट कार्ड और पहचान से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके बाद यात्रा पास जारी किया जाता है। परिचालक को टिकट बनाते समय संबंधित दस्तावेजों का मिलान करना होता है। अब यह जांचना जरूरी है कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले कितने संदिग्ध टिकट बने और मई के बाद इस तरह के मामलों में कितनी कमी आई।
77 करोड़ के टिकटों में कितनी यात्राएं असली?
रोडवेज के वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, उस वित्त वर्ष में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 89.98 लाख मुफ्त यात्राएं दर्ज की गई थीं। अब करीब 77 करोड़ रुपए के मुफ्त यात्रा टिकटों का आंकड़ा सामने आया है। लेकिन इसमें कितनी राशि वास्तविक परीक्षार्थियों की यात्रा पर खर्च हुई और कितनी संदिग्ध टिकटों से जुड़ी है, इसका स्पष्ट ब्योरा उपलब्ध नहीं है। यह भी पता लगाना जरूरी है कि इस राशि में से सरकार ने कितने रुपए का भुगतान किया और कितनी रकम का दावा अभी बाकी है। फिलहाल पूरी 77 करोड़ रुपए की राशि को फर्जीवाड़े से जोड़ना सही नहीं होगा। इसके लिए टिकटों और परीक्षा रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।
यह खबर क्यों जरूरी है?
मुफ्त यात्रा की सुविधा उन युवाओं के लिए है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। अगर इस योजना में फर्जी टिकट बनाकर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका नुकसान सरकारी खजाने को हो सकता है। साथ ही, वास्तविक परीक्षार्थियों के लिए बनाई गई व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।
आगे क्या?
अब रोडवेज को पुराने टिकटों और परीक्षा रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। यह पता लगाना जरूरी है कि कितने टिकट फर्जी एडमिट कार्ड के आधार पर बनाए गए और उनके बदले सरकार से कितनी रकम ली गई। जांच में गड़बड़ी साबित होने पर जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी।