राजस्थान की गांव सरकार में निरक्षर से डॉक्टर-इंजीनियर तक, 39% सरपंच पढ़ना-लिखना नहीं जानते
क्या है पूरा मामला?
ग्राम पंचायत ग्रामीण इलाकों में विकास और स्थानीय प्रशासन की अहम इकाई है। सड़क, पेयजल, सफाई, सरकारी योजनाओं और गांव की सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कई काम पंचायत के जरिए होते हैं।
ऐसे में सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर पृष्ठभूमि चर्चा का विषय बन गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान में 39 प्रतिशत सरपंच निरक्षर बताए गए हैं। इसके अलावा 119 सरपंच डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशों से जुड़े हैं।
हालांकि, इन आंकड़ों में पेशे के अनुसार अलग-अलग संख्या और संबंधित चुनाव वर्ष का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे प्रदेश के सभी वर्तमान सरपंचों का अंतिम रिपोर्ट कार्ड नहीं माना जा सकता।
पंचायतों में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी
गांवों की सरकार में पेशेवर लोगों की मौजूदगी पंचायतों के लिए अलग अनुभव लेकर आ सकती है।
- डॉक्टर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा से जुड़े मुद्दों को समझ सकते हैं।
- इंजीनियर निर्माण कार्यों और तकनीकी योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं।
- वकील कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नियमों को समझने में मदद कर सकते हैं।
लेकिन केवल पेशे या डिग्री के आधार पर किसी सरपंच के कामकाज को बेहतर नहीं कहा जा सकता। इसके लिए पंचायत के विकास कार्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन जरूरी है।
राजस्थान में सरपंच चुनाव की शैक्षणिक योग्यता का इतिहास
राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई थी।
- 2015: तत्कालीन सरकार ने सामान्य सरपंच उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास और अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं पास की शर्त लागू की थी। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए 10वीं पास होना जरूरी किया गया था। India News - The Indian Express+1
- 2019: कांग्रेस सरकार ने चुनाव लड़ने की शैक्षणिक अनिवार्यता समाप्त कर दी। इसके बाद निरक्षर व्यक्ति भी अन्य जरूरी पात्रताएं पूरी करके सरपंच चुनाव लड़ सकता है। PRS Legislative Research+1
शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि इससे पंचायतों का कामकाज बेहतर हो सकता है। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के चुनाव लड़ने के अधिकार पर असर पड़ सकता है।
गांवों के विकास में शिक्षा कितनी जरूरी?
सरपंच की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी योजनाओं को लागू करने तक सीमित नहीं होती। उसे ग्राम सभा की बैठकें, विकास कार्यों की निगरानी, सरकारी विभागों के साथ समन्वय और गांव की समस्याओं का समाधान भी करना होता है।
ऐसे में पढ़ाई-लिखाई प्रशासनिक काम समझने में मदद कर सकती है। लेकिन अनुभव, जनसेवा की भावना और स्थानीय समस्याओं की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
पंचायत के कामकाज में ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव और दूसरे विभागीय कर्मचारी भी सहयोग करते हैं। इसलिए पंचायत की सफलता केवल सरपंच की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती।
अब पंचायतों के कामकाज का मूल्यांकन जरूरी
राजस्थान में 2026 के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 11,320 से बढ़कर 14,403 हो गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि गांवों के विकास की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
सरपंचों की शिक्षा के साथ पंचायतों के कामकाज को भी देखना जरूरी है। विकास कार्यों की स्थिति, खर्च हुई राशि, अधूरे प्रोजेक्ट और ग्राम सभा की नियमितता जैसे आंकड़े पंचायतों की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकते हैं।
यह खबर क्यों जरूरी है?
पंचायतों में शिक्षा और पेशेवर अनुभव का अलग-अलग स्तर सामने आता है। सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर पुरानी बहस फिर चर्चा में आती है। ग्रामीण विकास में शिक्षा के साथ अनुभव और जनसेवा की भूमिका समझना जरूरी है। सही आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के कामकाज का मूल्यांकन किया जा सकता है।
आगे क्या?
सरपंचों की शिक्षा और पेशे से जुड़े आंकड़ों का आधिकारिक स्रोत सामने आने पर पंचायतों की शैक्षणिक तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी। इसके साथ ही यह देखना जरूरी होगा कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों ने अपने गांवों में विकास के कितने काम किए हैं।