राजस्थान में 19 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे, फिर भी 8,349 गांवों के सत्यापन का अंतर, गलत नक्शे, जमीन विवाद और बैंक ऋण की चुनौती
प्रदेश में 99 फीसदी से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन सर्वे और जमीनी सत्यापन के आंकड़ों में अब भी 8,349 गांवों का अंतर है। अब सवाल यह है कि जिन संपत्तियों के नक्शे गलत बने, जिन पर कोर्ट में विवाद चल रहा है या जो बैंक में गिरवी हैं, उनके रिकॉर्ड कैसे दुरुस्त होंगे? सरकार अब तक 19.09 लाख से ज्यादा कार्ड बांट चुकी है, लेकिन संपत्ति के सही रिकॉर्ड और बैंक ऋण का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी चुनौती है।
99 फीसदी ड्रोन सर्वे पूरा, जमीनी सत्यापन में अंतर
प्रदेश के 36,277 अधिसूचित आबादी वाले गांवों में से 36,054 में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। लगभग 99.4 प्रतिशत गांवों की हवाई मैपिंग हो गई है। इसके मुकाबले 27,705 गांवों में जमीनी सत्यापन पूरा हुआ है। इस तरह दोनों चरणों के आंकड़ों में 8,349 गांवों का अंतर है।
योजना में ड्रोन से नक्शा तैयार होने के बाद मौके पर संपत्ति की सीमाओं और स्वामित्व की जांच जरूरी होती है। इसके बाद दावे और आपत्तियां सुनी जाती हैं। इसलिए केवल ड्रोन सर्वे पूरा होने से किसी संपत्ति का अंतिम दस्तावेज तैयार नहीं माना जा सकता।
एक मकान की कई आईडी, 4,800 में से बने 414 दस्तावेज
स्वामित्व योजना के शुरुआती क्रियान्वयन में हनुमानगढ़ जिले से गंभीर तकनीकी समस्याएं सामने आई है खोथांवाली ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सुशील सिद्धा ने बताया था कि ड्रोन ने एक ही मकान के कमरे, आंगन, रसोई और शौचालय को अलग-अलग हिस्से मान लिया। इससे एक मकान की कई प्रॉपर्टी आईडी बन गईं।
उनके अनुसार गांव 39 एलएलडब्ल्यू में ड्रोन सर्वे के दौरान 4,800 आईडी बनी थीं। बाद में घर-घर सत्यापन और गलत आईडी हटाने के बाद 414 संपत्ति दस्तावेज तैयार हुए। यह पुराना मामला बताता है कि ड्रोन से बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी और वास्तविक संपत्ति दस्तावेज की संख्या अलग हो सकती है। हालांकि इस उदाहरण से प्रदेश के सभी गांवों में इसी तरह की गलतियां होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
कहीं आधा मकान गायब, कहीं पड़ोसी की जमीन जुड़ी
हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के कुछ गांवों में सर्वे के दौरान मकानों की सीमाएं गलत दर्ज होने की शिकायतें भी सामने आई है। पीलीबंगा पंचायत समिति के तत्कालीन अतिरिक्त विकास अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया था कि कहीं मकान का आधा हिस्सा ही नक्शे में आया, तो कहीं उसका हिस्सा पड़ोसी के मकान से जुड़ गया। भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे और खाली भूखंडों के स्वामित्व को लेकर भी आपत्तियां आई थीं।
इन मामलों में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत स्तर पर वास्तविक स्थिति की जांच जरूरी थी। सरकार ने 14 नवंबर की समीक्षा बैठक में भी स्वीकार किया कि कुछ गांवों में भवनों की सही मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे करना पड़ा है।
कोर्ट में विवाद वाली संपत्तियों का क्या होगा?
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना है। लेकिन किसी संपत्ति को लेकर अदालत में विवाद चल रहा हो, तो केवल ड्रोन सर्वे या प्रॉपर्टी कार्ड बनने से उस विवाद का अंतिम फैसला नहीं हो जाता।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संपत्ति मालिक के नाम, जमीन की सीमा और संयुक्त स्वामित्व से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है। जिन मामलों में आपत्ति नहीं सुलझती, उनके लिए जिला कलेक्टर या राज्य की निर्धारित व्यवस्था के तहत निर्णय का प्रावधान है।
यदि किसी संपत्ति पर अदालत का स्थगन आदेश है, तो उस आदेश की शर्तों का पालन जरूरी होगा। कार्ड जारी करने या रिकॉर्ड बदलने की वैधता संबंधित आदेश और लागू कानून पर निर्भर करेगी। राजस्थान में कितनी संपत्तियां अदालतों में विवादित हैं और कितने कार्ड ऐसे मामलों के कारण रोके गए हैं, इसका ताजा राज्यव्यापी आंकड़ा उपलब्ध समीक्षा में सामने नहीं आया है।
संयुक्त परिवारों में किसके नाम बनेगा कार्ड?
ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान ऐसे हैं, जिनमें परिवार के अलग-अलग सदस्यों का हिस्सा होता है। कहीं पुराना पट्टा एक व्यक्ति के नाम है, तो कहीं विरासत या आपसी बंटवारे का विवाद है। ऐसे मामलों में केवल मकान पर वर्तमान कब्जा देखकर किसी एक व्यक्ति का निर्विवाद मालिकाना हक तय करना उचित नहीं होगा। योजना की प्रक्रिया में संयुक्त स्वामित्व, नाम और सीमाओं पर आपत्तियां दर्ज करने तथा उनकी जांच का प्रावधान है।
यदि पुराने पट्टे और नए सर्वे के क्षेत्रफल में अंतर मिलता है, तो राजस्थान के लागू पंचायती राज नियमों के अनुसार संशोधन या अन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ सकती है।
बैंक ऋण में पहले थी अड़चन, सरकार ने बदले नियम
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के दस्तावेज देकर बैंक ऋण लेने में सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। लेकिन राजस्थान में आबादी भूमि के पट्टों की शर्तें पहले इस उद्देश्य में बाधा बनी थीं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने 2024 में सरकार को बताया था कि ग्राम पंचायतों के पट्टों में ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में संपत्ति नहीं बेचने की शर्त थी। इससे बैंकों को संपत्ति के आधार पर ऋण देने और बकाया वसूली में कानूनी कठिनाई होती थी।
इसके बाद राज्य सरकार ने 17 जनवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना से संबंधित पट्टा प्रपत्रों की शर्तों में संशोधन किया। बैंकर्स समिति के अनुसार इससे संबंधित पट्टे ऋण के लिए गिरवी रखे जाने योग्य हो गए। बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को 2 जून 2025 को इसकी सूचना भी दी गई।
इसलिए पुरानी कानूनी अड़चन दूर करने के लिए सरकार कार्रवाई कर चुकी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम बदलने के बाद कितने ग्रामीण परिवारों को वास्तव में बैंक ऋण मिला और कितने आवेदन दस्तावेजों या अन्य कारणों से अटके।
पहले से बैंक में गिरवी संपत्ति का क्या होगा?
जिन ग्रामीण संपत्तियों पर पहले से बैंक का कर्ज या वैध बंधक है, उनके लिए नया कार्ड बनने से पुराने ऋण की जिम्मेदारी अपने आप समाप्त नहीं होगी। बैंक को ऋण देने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, मौजूदा बंधक, कानूनी दावों और अन्य दस्तावेजों की जांच करनी होती है। इसी तरह किसी संपत्ति पर न्यायालय का आदेश या दूसरे पक्ष का वैध दावा होने पर संबंधित कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी। स्वामित्व कार्ड ग्रामीण परिवार के लिए उपयोगी दस्तावेज है, लेकिन इसके आधार पर प्रत्येक आवेदक को ऋण मिलने की गारंटी नहीं है।
2024 में 8,559 ऋण स्वीकृत, नए आंकड़ों का इंतजार
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की नवंबर 2024 की बैठक के रिकॉर्ड के अनुसार 30 सितंबर 2024 तक राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत 8,559 ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई थी। इनकी स्वीकृत राशि 1,210.73 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसके बाद जनवरी 2025 में पट्टों की शर्तें बदली गईं। अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि संशोधन के बाद ऋण स्वीकृति की संख्या और राशि में कितना बदलाव आया। केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में देशभर में स्वामित्व कार्ड के आधार पर 11,147 ऋणों के जरिए 1,713 करोड़ रुपए वितरित किए जाने की जानकारी दी थी।
मार्च से नवंबर तक कार्ड वितरण में तेजी
24 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार 18 मार्च तक राजस्थान में 14,80,978 संपत्ति कार्ड तैयार हुए थे। इनमें से 14,43,423 वितरित किए जा चुके थे। अब नवंबर की समीक्षा में 19.09 लाख से अधिक कार्ड वितरण की जानकारी दी गई है। यानी मार्च के मुकाबले वितरण में बढ़ोतरी हुई है।
इसके बावजूद जमीनी सत्यापन पूरा होने वाले गांवों की संख्या और ड्रोन सर्वे की प्रगति के बीच बड़ा अंतर है। इससे स्पष्ट है कि कार्ड वितरण के साथ रिकॉर्ड की जांच और शेष गांवों में प्रक्रिया पूरी करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
14.25 लाख और कार्ड बांटने की तैयारी
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में स्वामित्व योजना की समीक्षा की। बैठक में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम ने बताया कि सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख अन्य संपत्तियों के कार्ड जल्द वितरित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को ड्रोन मैपिंग, जमीनी सत्यापन और कार्ड वितरण से जुड़े लंबित कार्य निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 25 नवंबर को प्रस्तावित PRAGATI समीक्षा बैठक को देखते हुए जिलों की प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है।बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, भू-प्रबंध आयुक्त अल्पा चौधरी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी भी शामिल थे।
कार्ड बांटने के साथ विवाद निपटाने की भी चुनौती
राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। लाखों परिवारों को संपत्ति दस्तावेज भी मिल चुके हैं। बैंक ऋण में पहले मौजूद कानूनी अड़चन दूर करने के लिए सरकार नियम बदल चुकी है। लेकिन योजना की अगली चुनौती रिकॉर्ड की शुद्धता और ग्रामीणों को मिलने वाले वास्तविक लाभ की है।
प्रदेश में कितनी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनीं, कितनी आपत्तियां आईं, कितनी संपत्तियां विवादित चिह्नित हुईं, कितने मामलों में दोबारा सर्वे कराना पड़ा और कितने ग्रामीणों को नए नियमों के बाद बैंक ऋण मिला—इन सभी के आंकड़े सामने आने से योजना की जमीनी स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।