3 हजार करोड़ से संवरेंगी राजस्थान की पंचायतें और निकाय, डेढ़ साल से अटका फंड जल्द होगा जारी
राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार में पिछले सवा साल से अटका राज्य का करीब 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक का फंड जल्द जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान जारी करने में आ रही कानूनी बाध्यता दूर हो जाएगी।
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक यह अनुदान तभी जारी किया जाता है, जब शहरी निकायों और पंचायतों के हर पांच साल में नियमित चुनाव कराए जाएं। राजस्थान में चुनाव एक साल से अधिक समय की देरी से हुए और इस दौरान पंचायतों में प्रशासक लगे रहे, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने अनुदान की किश्तें रोक ली थीं।
चुनाव पूरे होते ही जारी होगी पहली व बकाया किश्त
प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव सितंबर 2026 में संपन्न हो चुके हैं और वहां नए बोर्ड गठित किए जा चुके हैं, जिससे निकायों के हिस्से का फंड जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया दिसंबर 2026 में पूरी हो जाएगी।
ऐसे में नए साल (2027) की शुरुआत में पंचायतों को रुका हुआ फंड मिलने की पूरी संभावना है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 1543.10 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त (617.40 करोड़ अनटाइड और 926.10 करोड़ टाइड ग्रांट) बकाया चल रही थी, जिसके साथ वित्त वर्ष 2026-27 की किश्त भी जारी की जाएगी।
डॉ. जोगाराम ने केंद्र को लिखी थीं कई चिट्ठियां
फंड जारी कराने के लिए पंचायती राज आयुक्त डॉ. जोगाराम ने केंद्र सरकार को लगातार कई पत्र लिखे थे। पिछले साल 24 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और नवंबर में भेजी गई चिट्ठियों में चुनाव में हुई देरी की प्रशासनिक वजहें बताई गई थीं और जल्द चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, वित्त आयोग की अनिवार्य शर्त के कारण राशि जारी नहीं हो पाई थी, जो अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी होगी।
16वें वित्त आयोग से बदला अनुदान का पैटर्न
16वें वित्त आयोग (2026-27 से 2030-31) की नई सिफारिशों के तहत अगले 5 वर्षों के लिए अनुदान की व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं:
- 80% बेसिक ग्रांट: 80 प्रतिशत अनुदान पहले की तरह ही पंचायतों को दिया जाएगा।
- 20% शर्त आधारित ग्रांट: बाकी 20 प्रतिशत अनुदान पाने के लिए पंचायतों को खुद की आय के स्रोत विकसित करने होंगे, जिसमें स्थानीय स्तर पर पंचायत टैक्स लगाने की शर्त शामिल है।
- 50% टाइड ग्रांट: कुल बेसिक अनुदान का 50 प्रतिशत हिस्सा केवल स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) और जल प्रबंधन पर ही खर्च किया जा सकेगा।
- 50% अनटाइड ग्रांट: शेष 50 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार 29 निर्धारित क्षेत्रों में खर्च करने के लिए पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा।
वित्त आयोग का अनुदान किसे मिलता है?
शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को हर साल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान मिलता है। यह अनुदान टाइड और अनटाइड ग्रांट के रूप में मिलता है। टाइड ग्रांट एक खास काम पर खर्च होती है, जबकि अनटाइड ग्रांट स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खर्च हो सकता है
FAQs
- टाइड और अनटाइड ग्रांट के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग का अनुदान किसे मिलता है?
केंद्रीय वित्त आयोग का अनुदान शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मिलता है, जो हर साल वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार टाइड और अनटाइड ग्रांट के रूप में प्रदान किया जाता है। - राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अनुदान रोकने की वजह क्या थी?
राजस्थान में अनुदान रोकने की वजह यह थी कि चुनाव एक वर्ष से अधिक समय की देरी से हुए, जिसके दौरान पंचायतों में प्रशासक लगे रहे। केंद्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार, नियमित चुनाव कराए बिना अनुदान जारी नहीं किया जा सकता। - 16वें वित्त आयोग में अनुदान के पैटर्न में क्या बदलाव किए गए हैं?
16वें वित्त आयोग में अनुदान के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें 80% बेसिक ग्रांट, 20% शर्त आधारित ग्रांट, और 50% टाइड ग्रांट शामिल हैं, जिसमें स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन पर खर्च करने की शर्त है।