किसानों के भुगतान के नाम पर राजफैड ने निजी बैंकों में जमा कराए 11,686 करोड़ रुपए, 3.71 करोड़ का नुकसान
क्या है पूरा मामला?
राजफैड का मुख्य काम किसानों से खरीदी गई उपज का समय पर भुगतान करना है। इसके लिए केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। केंद्र से राशि आने में देरी होने पर किसानों को भुगतान करने के लिए राजफैड पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से लोन लेता रहा है।
पहले इस लोन की सीमा करीब 500 करोड़ रुपए थी। इसकी गारंटी राज्य सरकार देती है। लेकिन आरोप है कि समय के साथ इस व्यवस्था का इस्तेमाल किसानों को भुगतान करने के बजाय निजी बैंकों में बड़ी रकम जमा कराने के लिए होने लगा। लोन की सीमा बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपए तक कर दी गई। राजफैड ने एक निजी बैंक में अलग-अलग समय पर 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए। यह रकम समय-समय पर निकाली भी जाती रही।
निजी बैंक में 11,686 करोड़ रुपए जमा कराए
राजफैड के बैंक खातों से जुड़े तिमाही विवरण के अनुसार, 23 फरवरी 2023 से 30 सितंबर 2025 के बीच एक निजी बैंक में कुल 11,686.86 करोड़ रुपए जमा कराए गए। इस अवधि में 11,689.79 करोड़ रुपए की निकासी हुई।
इस पूरे लेनदेन में राजफैड को 3.71 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ। खास बात यह है कि कई तिमाहियों में जमा और निकासी की बड़ी रकम के बावजूद संस्था को अपेक्षित फायदा नहीं हुआ।
निजी बैंक में जमा-निकासी का तिमाही विवरण
राशि करोड़ रुपए में
| अवधि | जमा | निकासी | प्रॉफिट/लॉस |
|---|---|---|---|
| 23 फरवरी–31 मार्च 2023 | 132.45 | 0 | 0.16 लॉस |
| अप्रैल–जून 2023 | 877.76 | 886.80 | 0.40 प्रॉफिट |
| जुलाई–सितंबर 2023 | 671.25 | 530.25 | 0.02 प्रॉफिट |
| अक्टूबर–दिसंबर 2023 | 876.59 | 269.78 | 0.44 लॉस |
| जनवरी–मार्च 2024 | 1,694.60 | 767.97 | 1.50 लॉस |
| अप्रैल–जून 2024 | 1,757.25 | 1,834.78 | 0.22 लॉस |
| जुलाई–सितंबर 2024 | 2,554.61 | 1,741.50 | 1.78 लॉस |
| अक्टूबर–दिसंबर 2024 | 2,071.39 | 2,361.21 | 0.44 लॉस |
| जनवरी–मार्च 2025 | 778.13 | 1,973.13 | 0.33 प्रॉफिट |
| अप्रैल–जून 2025 | 272.82 | 1,315.61 | 0.08 प्रॉफिट |
| जुलाई–सितंबर 2025 | 0 | 5.81 | 0 |
| कुल | 11,686.86 | 11,689.79 | 3.71 लॉस |
दिसंबर 2022 में बचत खाता खोलने की मिली थी मंजूरी
राजफैड ने निजी बैंक में बचत खाता खोलने का प्रस्ताव पास किया था। इसमें तर्क दिया गया कि किसानों के भुगतान के लिए रकम बैंक के माध्यम से भेजी जाती है। कई बार किसानों के बैंक खाते की जानकारी गलत होने या नाम में गलती के कारण भुगतान नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में रकम बैंक के पास ही रह जाती है।
इस राशि को बचत खाते में जमा कराने से राजफैड को ब्याज मिल सकता है। दिसंबर 2022 में बंधन बैंक में बचत खाता खोलने की अनुमति मिली। इस प्रस्ताव को सहकारिता विभाग के शासन सचिव स्तर तक मंजूरी दिलाई गई थी। इसके बाद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल बैंक में भी रकम जमा कराने की बात सामने आई।
निजी बैंकों में पैसा जमा करने पर भी देना पड़ा 16 करोड़ गारंटी कमीशन
इस पूरे मामले में एक और अहम सवाल सरकार की गारंटी पर लगने वाले कमीशन को लेकर है। राजफैड जब किसानों को भुगतान करने के लिए लोन लेता है, तो उसकी गारंटी राज्य सरकार देती है। इसके बदले राजफैड को सरकार को 0.50 प्रतिशत गारंटी कमीशन देना पड़ता है।
आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में यह शुल्क करीब 60 लाख रुपए था। 2024-25 में बढ़कर 12.63 करोड़ रुपए हो गया। साल 2022 से 2025-26 के बीच कुल करीब 16 करोड़ रुपए गारंटी कमीशन के रूप में दिए गए। जिस लोन की गारंटी सरकार किसानों को समय पर भुगतान दिलाने के लिए लेती है, उस पर कमीशन का खर्च भी राजफैड को उठाना पड़ा।
वित्त विभाग ने खाते के इस्तेमाल पर लगाई थी शर्त
राजफैड की ओर से बचत खाता खोलने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट लिखा था कि इस खाते का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए नहीं किया जाएगा।
बाद में इस व्यवस्था पर सवाल उठे तो राजफैड की ओर से सरकार की अनुमति मिलने की बात कही गई। आरोप है कि विधानसभा में भी इसी दावे को दोहराया गया। इस अनुमति से जुड़े पूरे दस्तावेजों का विवरण सामने नहीं है। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि खाते में जमा रकम का इस्तेमाल किन नियमों और मंजूरियों के आधार पर किया गया।
वित्त सलाहकार ने क्या कहा?
राजफैड के वित्त सलाहकार उषस्पति त्रिपाठी ने इस मामले में कहा कि फाइलों में सभी जानकारियां मौजूद हैं। यह उनकी सिफारिश नहीं थी। बचत खाते का अब किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इस पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते।ऑडिट में आपत्ति आने के बाद उनसे पूछताछ की गई थी। इस पर उन्होंने नियमानुसार खाता खोलने और उसमें जमा राशि रखने की बात कही थी।
यह खबर क्यों जरूरी है?
राजफैड किसानों को भुगतान करने वाली अहम संस्था है। अगर किसानों के नाम पर लिया गया लोन दूसरे कामों में इस्तेमाल हुआ, तो इससे संस्था के खर्च और वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। इस मामले में 11,686 करोड़ रुपए के लेनदेन, 3.71 करोड़ रुपए के नुकसान और 16 करोड़ रुपए के गारंटी कमीशन की जांच जरूरी हो जाती है।
आगे क्या?
अब इस मामले में यह देखना जरूरी होगा कि राजफैड ने किसानों के भुगतान के लिए लिए गए लोन की रकम निजी बैंकों में किस अनुमति के आधार पर जमा कराई। वित्त विभाग की शर्तों का पालन हुआ या नहीं, गारंटी कमीशन का खर्च किसकी जिम्मेदारी थी और नुकसान के लिए जवाबदेही किसकी तय होगी।