असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2021 चार साल से कोर्ट में अटकी, मेडिकल कॉलेजों में 2500 से ज्यादा पद खाली

Jageshwar prasad | Apr 29, 2026, 12:33 IST

Photograph: (the sootr)

राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2021 नियमों में बदलाव के कारण 4 साल से कोर्ट में अटकी है। परिणाम आने के बावजूद चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2547 पद खाली हैं।

News In Short

चयन प्रक्रिया के वेटेज बदलाव ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को कोर्ट में उलझाया।
नवंबर 2024 में रिजल्ट आने के बाद भी नियुक्ति को तरस रहे अभ्यर्थी।
2021 की भर्ती पर नए 90:10 अंक के नियम को लागू करने पर छिड़ा है विवाद।
नियुक्ति में देरी से अभ्यर्थियों के ओवरएज होने और फैकल्टी की कमी का संकट गहराया।
प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 42% पद वर्तमान में खाली हैं।

News In Detail

Ajmer: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2021 पिछले 4 साल से न्यायपालिका के चक्कर काट रही है। चयन प्रक्रिया के प्रावधानों में हुए बदलाव ने इस भर्ती को एक ऐसे कानूनी जाल में फंसा दिया है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। परिणाम आने के बाद भी अभ्यर्थी नियुक्तियों के लिए भटक रहे हैं।

विवाद की जड़ है 90:10 बनाम 40:40:20

विवाद की शुरुआत चयन प्रक्रिया के वेटेज को लेकर हुई। 2021 के विज्ञापन में चयन केवल साक्षात्कार से होना था, लेकिन आवेदन अधिक होने पर लिखित परीक्षा का विकल्प रखा गया था। इससे पहले 2020 की भर्ती में वेटेज 40 (परीक्षा): 40 (साक्षात्कार): 20 (योग्यता) था। 23 मई 2022 को सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लिखित परीक्षा को 90 अंक और साक्षात्कार को केवल 10 अंक का कर दिया।

कुछ अभ्यर्थियों ने मांग की कि यह नया संशोधित नियम 2021 की भर्ती पर भी लागू हो, जबकि कुछ इसके विरोध में थे। इसी कानूनी खींचतान के कारण मामला आज भी कोर्ट में लंबित है।

प्रशासनिक और शैक्षणिक संकट

इस देरी का सीधा खामियाजा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, छात्रों और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो इस शैक्षणिक वर्ग के कुल 5991 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2547 पद खाली पड़े हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों और फैकल्टी की कमी के कारण मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण में बाधा आ रही है।

वहीं छात्रों की बात करें तो, भर्ती लंबी खिंचने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी अब सरकारी नौकरी की निर्धारित आयु सीमा पार करने की कगार पर हैं।