राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ हाई-टेक स्ट्राइक, चंबल नदी के घाटों पर लगेंगे थर्मल कैमरे, जानिए कैसे काम करेगा निगरानी सिस्टम
यह कदम सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उठाया गया है। अदालत ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार ने अपनी निगरानी योजना को आगे बढ़ाया है।
थर्मल कैमरा कैसे काम करता है?
थर्मल कैमरे अंधेरे और घने कोहरे में भी इंसान और वाहन से निकलने वाली गर्मी (हीट सिग्नेचर) को पहचान सकते हैं। साधारण CCTV कैमरे को किसी व्यक्ति को देखने के लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए, जबकि थर्मल कैमरे को रोशनी की जरूरत नहीं होती। इसलिए रात में जंगल या खेत से गुजरने वाले व्यक्ति की हलचल भी इन कैमरों में दिख सकती है।
यह तकनीक शरीर की गर्मी और मूवमेंट को पकड़ती है। सर्दियों के ठंडे माहौल में भी इंसान या इंजन की गर्मी अलग से दिखती है। यह बात इस योजना के लिए सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि अवैध खनन का ज्यादातर काम अंधेरे में होता है।
40 संवेदनशील घाट, पांच जिलों में फैला नेटवर्क
चंबल सेंक्चुरी से जुड़े पांच जिलों में करीब 40 संवेदनशील घाट चिह्नित किए गए हैं, जहां अवैध बजरी खनन सबसे ज्यादा होता है। इनमें धौलपुर के 17 घाट, सबसे ज्यादा हैं। कोटा के 10, बूंदी के 7, करौली के 5 और सवाई माधोपुर का एक घाट शामिल है।
इन घाटों पर नदी से बजरी निकालकर डंपरों में भरने और सड़क के रास्ते उसे बाहर भेजने का सिलसिला चलता है। इसलिए निगरानी केवल घाट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आवाजाही के रास्तों तक भी फैलाने की जरूरत होगी।
धौलपुर से होगी शुरुआत
दिसंबर में इस योजना की शुरुआत धौलपुर से होगी। पहले चरण में धौलपुर की चार सबसे संवेदनशील जगहों पर टावर लगाने का काम शुरू हो चुका है। धौलपुर को पहले चरण के लिए चुने जाने की वजह उसके घाटों की संख्या और वहां हुई गतिविधियों को माना जा रहा है।
कैसा होगा निगरानी का ढांचा?
कैमरों को 30 से 45 मीटर ऊंचे टावरों पर लगाया जाएगा। एक कैमरा करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे पर नजर रख सकेगा। कैमरे 360 डिग्री घूम सकेंगे और उनमें जूम की सुविधा होगी।
सभी कैमरे जयपुर स्थित कमांड सेंटर से जुड़े होंगे। किसी संदिग्ध गतिविधि पर कमांड सेंटर में अलार्म बजेगा। इसके बाद कमांड सेंटर संबंधित क्षेत्र में तैनात वन अधिकारियों और पुलिस को GPS लोकेशन भेजेगा, ताकि टीम मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई कर सके।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ (जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता) ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध खनन को गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना है। अदालत ने हाई-रिजोल्यूशन और वाई-फाई सक्षम CCTV कैमरे लगाने, GPS ट्रैकिंग अनिवार्य करने और संयुक्त गश्ती दल बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत के सामने ऐसी रिपोर्टें भी रखी गईं कि कुछ मामलों में वनकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई, क्योंकि उन्होंने अवैध खनन रोकने की कोशिश की थी।
अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी संसाधनों की कमी का बहाना बनाते हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है। राज्यों के हलफनामों में 40 संवेदनशील स्थलों की पहचान और उन पर सुरक्षा बलों की तैनाती का जिक्र है।
राज्य सरकार की नई योजना
राजस्थान सरकार ने अगस्त 2026 में AI-आधारित निगरानी प्रणाली, ड्रोन, थर्मल कैमरे और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए नेशनल चंबल सेंक्चुरी में अवैध खनन रोकने की योजना का ऐलान किया था। इस योजना में PTZ कैमरे और CCTV भी शामिल हैं, जो प्रमुख सड़कों और पुलों पर लगाए जाने हैं।
एक अदालती हलफनामे में यह भी दर्ज है कि खनन रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी रकम की मंजूरी दी है और कुछ मार्गों पर पहले से CCTV काम कर रहे हैं। इसलिए यह योजना अचानक शुरू नहीं हो रही, बल्कि पहले से चल रही व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश है।
गश्ती दल की सुरक्षा
चंबल में बजरी माफिया वन विभाग और पुलिस की टीमों पर कई बार हमले कर चुके हैं। इसलिए केवल तकनीक से काम नहीं चलेगा, गश्ती दल की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए अलग-अलग चेक पोस्टों पर पांच हथियारबंद बॉर्डर होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे।
वनकर्मियों को बॉडी कैमरे दिए जाएंगे, ताकि गश्त के दौरान की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकें। हमलों से बचाव के लिए हेलमेट और प्रोटेक्टिव शील्ड भी उपलब्ध कराने की योजना है। वन विभाग, पुलिस, खान विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाएंगे।
चंबल का अवैध बजरी नेटवर्क
चंबल से अवैध बजरी का कारोबार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला है। राजस्थान में चंबल नदी के अलग-अलग घाटों से अवैध बजरी निकालकर डंपरों में भरी जाती है।
धौलपुर के राजाखेड़ा, बाड़ी और सरमथुरा तथा सवाई माधोपुर के तटीय गांव प्रमुख लोड पॉइंट माने गए हैं। करौली के मंडरायल और सपोटरा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर बजरी निकालने की गतिविधि होती है।
बजरी की कीमत बढ़ने पर, एम सेंड का विकल्प
अवैध बजरी की सप्लाई रुकने का असर बाजार के दाम पर पड़ सकता है। लेकिन अवैध खनन और परिवहन लंबे समय से समस्या बने हुए हैं। यदि मांग अचानक बढ़ती है, तो दाम बढ़ने की आशंका रहेगी।
इसी बीच एम सेंड (मैन्युफैक्चर्ड सैंड) को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसे ग्रेनाइट और पहाड़ी पत्थर को क्रशर में पीसकर मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। निर्माण में प्राकृतिक बजरी पर निर्भरता घटाने के लिए ऐसे विकल्प अहम माने जा रहे हैं।