राजस्थान में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

Mukesh Sharma | Published:
सुप्रीम कोर्ट ने की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 10 फीसदी इंटरव्यू वेटेज की मांग खारिज
Supreme Court rejects demand for 10% interview weightage in assistant professor recruitment
राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर है। 337 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) खारिज कर दी हैं।

इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के चयन फॉर्मूले पर कानूनी विवाद खत्म हो गया है। अब भर्ती में इंटरव्यू के 40 प्रतिशत वेटेज वाला नियम ही लागू रहेगा।



यह भर्ती 43 मेडिकल विशेषज्ञताओं में हो रही है। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इंटरव्यू के 40 प्रतिशत वेटेज को चुनौती दी थी। उनकी मांग थी कि नियमों में बाद में किए गए संशोधन के अनुसार इंटरव्यू का वेटेज अधिकतम 10 प्रतिशत किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को स्वीकार नहीं किया।



RPSC ने बनाया था 40:20:40 का फॉर्मूला

RPSC ने इस भर्ती में चयन के लिए 40:20:40 का फॉर्मूला तय किया था। इसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 40 प्रतिशत, शैक्षणिक योग्यता के लिए 20 प्रतिशत और इंटरव्यू के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे।



याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राजस्थान मेडिकल सर्विस (कॉलेजिएट ब्रांच) रूल्स, 1962 के नियम 19 में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार इंटरव्यू का वेटेज अधिकतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि नया नियम इस भर्ती पर भी लागू किया जाए। इससे चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू के अंकों का महत्व कम हो जाता।



2021 के विज्ञापन और 2022 के संशोधन से शुरू हुआ विवाद

इस पूरे विवाद की शुरुआत भर्ती के विज्ञापन और नियमों में बदलाव को लेकर हुई। RPSC ने 27 नवंबर 2021 को 337 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद 23 मई 2022 को भर्ती नियमों में संशोधन किया गया। नए प्रावधान में इंटरव्यू के अंकों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तय की गई।



याचिकाकर्ताओं ने इसी संशोधन को आधार बनाकर भर्ती में नया फॉर्मूला लागू करने की मांग की। उनका तर्क था कि चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले नियम बदल चुके थे, इसलिए नए नियमों के अनुसार ही परिणाम जारी होना चाहिए।



हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 27 अक्टूबर 2026 को इस दलील को खारिज कर दिया था। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की पीठ ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन की तारीख पर लागू नियम ही चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे। बाद में किए गए संशोधन को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।



हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की थी मांग?

हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने माना था कि 2022 में किया गया नियम संशोधन इस भर्ती पर लागू नहीं हो सकता। भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2021 में विज्ञापन जारी होने के साथ शुरू हो चुकी थी। ऐसे में बीच में किए गए संशोधन को पुरानी भर्ती पर लागू करना सही नहीं होगा।



कोर्ट ने यह भी कहा था कि चयन प्रक्रिया में अलग-अलग चरणों को कितना वेटेज देना है, यह तय करना विशेषज्ञ आयोग का काम है। अदालत तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब चयन प्रक्रिया में स्पष्ट मनमानी या गलत मंशा दिखाई दे।



डिविजन बेंच ने एकलपीठ के 10 जनवरी 2025 के फैसले को भी रद्द कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।



सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया तर्क?

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा। सरकार ने बताया कि 43 विशेषज्ञताओं में 337 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की जरूरत है। कई चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यभार भी संभाल चुके हैं।



सरकार ने अदालत को बताया कि बाकी चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी एक सप्ताह में पूरी करने की योजना है। सरकार ने चयन प्रक्रिया को लागू नियमों के अनुसार बताया।




वहीं, RPSC की ओर से एडवोकेट युवराज सामंत ने दलील दी कि 2022 में किया गया संशोधन 2021 में शुरू हुई भर्ती पर लागू नहीं हो सकता। आयोग ने अपने चयन फॉर्मूले को नियमानुसार बताया।




अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का 27 अक्टूबर का फैसला बरकरार रहेगा। इससे 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में 40 प्रतिशत इंटरव्यू वेटेज को लेकर चल रही कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है।



इस फैसले से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि राज्य में मेडिकल विशेषज्ञों की कमी के बीच इन नियुक्तियों से कॉलेजों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।



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