खत्म होगा डिजायर और सिफारिशों का दौर! अब सॉफ्टवेयर पर विकल्प भरते ही होंगे शिक्षकों के तबादले
अब इस ड्राफ्ट को जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही पूरे प्रदेश में ये नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। इस नीति का सबसे बड़ा मकसद तबादलों में राजनीतिक सिफारिशों और जनप्रतिनिधियों की डिजायर को खत्म करना है। अब हर तबादला तय नियमों के आधार पर ही किया जाएगा।
सॉफ्टवेयर पर भरेंगे विकल्प, खत्म होंगे नेताओं के चक्कर
शिक्षा विभाग का दावा है कि नई नीति लागू होने के बाद व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। शिक्षकों को अपना तबादला कराने के लिए नेताओं और मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया को एकदम सरल और पारदर्शी रखा गया है।
शिक्षक विभाग के खास सॉफ्टवेयर पर अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी अपलोड करेंगे। इसके साथ ही वे सॉफ्टवेयर पर अपनी पसंद की जगह और स्कूलों के विकल्प भर सकेंगे। सॉफ्टवेयर तय नियमों जांच करेगा। इसके बाद तबादले की लिस्ट अपने आप जारी कर दी जाएगी।
2018 से अटके हैं थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले, 85 हजार ने किए थे आवेदन
राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा सबसे बड़ा है। प्रदेश में साल 2018 के बाद से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। हर चुनाव में राजनीतिक दल तबादले करने का वादा करते हैं, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता। भाजपा ने भी अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में 100 दिन के भीतर तबादला नीति लाने का वादा किया था।
इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तबादलों की योजना बनाई थी। उस समय प्रदेश के करीब 85 हजार शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किए थे। लेकिन अंत में तबादले नहीं हो सके। इसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी नीति बनाने की बात कही थी, मगर धरातल पर कुछ नहीं हुआ।
राजस्थान में कई बार बनी नीति, लेकिन हर बार कागजों में ही अटकी
राजस्थान में शिक्षक तबादला नीति बनाने की कोशिश पहले भी कई बार हुई है। पिछले 32 सालों में चार बार कमेटियां बनीं, लेकिन हर बार नीति सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई।
- साल 1994: पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने नीति का ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया, लेकिन यह रिपोर्ट कभी लागू नहीं हो पाई।
- साल 1997-98: सरकार ने फिर से स्थाई नीति लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उस समय केवल अलग से कुछ निर्देश जारी करके काम चलाया गया।
- साल 2015-18: तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति और कई अन्य कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों ने ड्राफ्ट भी बनाया, पर वह भी लागू नहीं हो सका।
- साल 2020: 3 जनवरी 2020 को रिटायर्ड आईएएस ओंकार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया। अगस्त 2020 में कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस पर एक बार कैबिनेट में चर्चा भी हुई, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
नई नीति के ड्राफ्ट में क्या है सबसे खास?
इस बार शिक्षा विभाग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके मुख्य नियम बहुत ही स्पष्ट और आसान हैं।
- सभी शिक्षक शामिल: प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तक सभी शिक्षकों के तबादले इसी एक नीति से होंगे।
- बाबू भी दायरे में: शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों (क्लर्क व अन्य ऑफिस स्टाफ) को भी पहली बार इसी नीति में शामिल किया गया है।
- अच्छे रिजल्ट का इनाम: परीक्षाओं में बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को मनपसंद जगह पर तबादले में प्राथमिकता मिलेगी।
- खराब रिजल्ट पर सख्ती: जिन शिक्षकों का परीक्षा परिणाम खराब रहेगा, उन्हें दूर के इलाकों में भेजा जाएगा।
- पुराने ठहराव का फायदा: एक ही जगह पर 5, 10 और 15 साल से काम कर रहे शिक्षकों को उनके ठहराव के हिसाब से प्राथमिकता दी जाएगी।
- डार्क जोन के नियम: राज्य के डार्क जोन और प्रतिबंधित जिलों से तबादले के लिए खास नियम बनाए गए हैं। इससे उन इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी।
दूसरे राज्यों में कैसी है तबादला नीति?
राजस्थान का ड्राफ्ट बनाते समय देश के दूसरे राज्यों की अच्छी नीतियों को भी देखा गया है।
- हरियाणा: यहां सभी विधायकों और यूपीएससी से सुझाव लेकर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2017 लागू की गई थी। यह मॉडल काफी सफल रहा है।
- उत्तर प्रदेश: यूपी में जून 2016 में एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की नीति बनी। इसमें वही कर्मचारी आवेदन कर सकते थे, जिन्होंने अपने पहले जिले में तीन साल पूरे कर लिए हों।
- पंजाब: पंजाब सरकार ने जुलाई 2019 में नई नीति जारी की। इसमें शिक्षकों के काम के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। कर्मचारियों का स्कोर कार्ड और गोपनीय रिपोर्ट देखकर ही तबादला किया जाता है।
कैबिनेट की मुहर का इंतजार
अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों की नजरें अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद शिक्षकों में एक नई उम्मीद जगी है। यदि यह ड्राफ्ट बिना किसी रुकावट के पास हो जाता है, तो राजस्थान के शिक्षा जगत में यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा।