जयपुर की 300 साल पुरानी विरासत बचाने की चुनौती: सरकार ने बदला निगरानी का सिस्टम, 2 कमेटियों का पुनर्गठन
एक तरफ नीतिगत और प्रशासनिक फैसले होंगे। इनमें वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल रहेंगे। दूसरी तरफ तकनीकी मामलों की जिम्मेदारी विशेषज्ञ अधिकारियों को दी गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के एकीकरण के बाद समितियों के ढांचे में यह बदलाव किया गया है।
यूनेस्को की सीधी नजर, 1 दिसंबर 2026 तक देनी है रिपोर्ट
जयपुर की ऐतिहासिक विरासत पर अब यूनेस्को (UNESCO) की सीधी नजर टिकी है। साल 2019 में जयपुर को विश्व धरोहर शहर का दर्जा मिला था। लेकिन इसके बाद से परकोटे में अवैध निर्माण लगातार बढ़े हैं।
कई ऐतिहासिक हवेलियों को तोड़ दिया गया। संरक्षण के नियमों की भी अनदेखी हुई। इन बातों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। यूनेस्को ने प्रशासन से विरासत बचाने के लिए उठाए गए कदमों का जवाब मांगा है। प्रशासन को 1 दिसंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।
यदि रिपोर्ट से यूनेस्को संतुष्ट नहीं हुआ, तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यूनेस्को जयपुर की विरासत का जायजा लेने के लिए रिएक्टिव मॉनिटरिंग मिशन भेज सकता है। इसीलिए विश्व धरोहर के तमगे को बचाए रखने के लिए सरकार सख्त हो गई है। जवाबदेही तय करने के लिए दोनों समितियों को फिर से गठित किया गया है।
मुख्य सचिव करेंगे स्टेट हेरिटेज कमेटी की अगुवाई
स्टेट हेरिटेज कमेटी की कमान राज्य के मुख्य सचिव के पास रहेगी। इस उच्च स्तरीय समिति में प्रशासन और जनता दोनों की भागीदारी रखी गई है।
- जनप्रतिनिधि और अफसर: समिति में संबंधित विधायक और नगर निगम महापौर सदस्य होंगे। इनके साथ स्वायत्त शासन, कला-संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रभारी सचिव भी रहेंगे।
- सुरक्षा और पुरातत्व: पुलिस आयुक्त को भी समिति में जगह दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल (वर्ल्ड हेरिटेज) भी इसके सदस्य होंगे।
- व्यापारियों और निवासियों की आवाज: इस बार एक खास बदलाव किया गया है। अब परकोटे के निवासियों और व्यापारियों की बात भी सीधे समिति तक पहुंचेगी। इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
- विशेषज्ञों की राय: इनके अलावा इतिहासकार और हेरिटेज संरक्षण विशेषज्ञ भी इस समिति का हिस्सा रहेंगे।
तकनीकी मामलों पर अधिकारियों की टीम लेगी निर्णय
दूसरी तरफ टेक्निकल हेरिटेज कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के सचिव करेंगे। इस टीम में केवल तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है। इसमें पर्यटन विभाग के निदेशक-कमिश्नर शामिल होंगे। नगर निगम आयुक्त और स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक भी सदस्य रहेंगे।
इसके अलावा मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम के मुख्य अभियंता और पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस तरह तकनीकी पहलुओं पर संबंधित विभागों के अधिकारियों की सीधी भागीदारी तय की गई है।
यूनेस्को की पहचान बचाना बड़ी चुनौती
स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने इस फैसले के पीछे की वजह साफ की है। उन्होंने बताया कि जयपुर को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर की पहचान मिली थी।
लेकिन इस पहचान को बनाए रखना अब एक बड़ी चुनौती है। परकोटे की ऐतिहासिक इमारतों और पारंपरिक स्थापत्य कला को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। पुराने मकानों का जर्जर होना एक बड़ी समस्या है। साथ ही ऐतिहासिक भवनों में अवैध बदलाव और नए निर्माण लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए दोनों समितियों का पुनर्गठन किया गया है।