वर्दी पहनने का मतलब लोगों की हड्डियां और दांत तोड़ने का लाइसेंस नहीं’, राजस्थान हाईकोर्ट सख्त; पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा
जस्टिस फरजंद अली ने गंगासिंह की क्रिमिनल रिवीजन याचिका स्वीकार करते हुए बीकानेर सेशन कोर्ट का 7 अक्टूबर 2013 का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही मजिस्ट्रेट का 17 अप्रैल 2010 का पुराना आदेश बहाल कर दिया। इस आदेश में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य आरोपों पर संज्ञान लिया गया था। अब आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में दोबारा मुकदमा आगे बढ़ेगा।
हाईकोर्ट ने साफ किया कि गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को परिवार के सदस्यों पर हमला करने का अधिकार नहीं देता। सरकारी ड्यूटी के नाम पर किसी को चोट पहुंचाने को सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं माना जा सकता।
भाई को पकड़ने पहुंची थी पुलिस, घर पर नहीं मिला
पूरा मामला बीकानेर के गंगासिंह और उनके परिवार से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, पुलिसकर्मी गंगासिंह के भाई दुर्गासिंह के खिलाफ वारंट लेकर उनके घर पहुंचे थे। उस समय दुर्गासिंह घर पर मौजूद नहीं था।
आरोप है कि भाई के घर पर नहीं मिलने को लेकर गंगासिंह और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घर में शोर सुनकर गंगासिंह की मां नैन कंवर बीच-बचाव करने पहुंचीं।
शिकायत के अनुसार, एक पुलिसकर्मी भूपेंद्र सिंह ने मां के मुंह पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया। इससे उनका एक दांत टूट गया और मुंह से खून निकलने लगा। अन्य पुलिसकर्मियों पर भी महिला के साथ मारपीट करने और उनका हाथ काटने का आरोप लगाया गया है।
गंगासिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उन्हें जबरन थाने ले गए। वहां उनके साथ फिर मारपीट की गई और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इस मामले में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की गई थी।
2010 में मजिस्ट्रेट ने लिया था संज्ञान
गंगासिंह ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत में निजी शिकायत पेश की थी। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद 17 अप्रैल 2010 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 452, 323, 325 और 120-B के तहत आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया।
इन धाराओं में घर में घुसने, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल थे।
पुलिसकर्मियों ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती दी। 7 अक्टूबर 2013 को बीकानेर सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया और आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया।
सेशन कोर्ट का मानना था कि पुलिसकर्मी सरकारी ड्यूटी कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले CrPC की धारा 197 के तहत सरकार की मंजूरी जरूरी थी। इसके बाद गंगासिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की।
सरकारी ड्यूटी के नाम पर नहीं मिलेगी छूट
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि CrPC की धारा 197 सरकारी कर्मचारियों को बेवजह के मुकदमों से बचाने के लिए बनाई गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकारी कर्मचारी हर तरह के आरोप से सुरक्षा मांग सकते हैं।
कोर्ट के अनुसार, यह देखना जरूरी है कि कथित अपराध का सरकारी ड्यूटी से सीधा और उचित संबंध है या नहीं। केवल पुलिसकर्मी होने या वारंट की तामील करने जाने से उनकी हर गतिविधि सरकारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं बन जाती।
पुलिस को गिरफ्तारी के दौरान कानून के दायरे में रहकर जरूरी बल इस्तेमाल करने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसी को पीटने या उसके परिवार को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मी खुद सजा देने वाले नहीं बन सकते। अगर किसी अधिकारी ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है तो उसे केवल सरकारी ड्यूटी बताकर बचाया नहीं जा सकता।
मां का दांत टूटने के मेडिकल सबूत पर भी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने मेडिकल सबूतों को लेकर भी अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती स्तर पर महिला का दांत टूटने के आरोप को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि मेडिकल रिपोर्ट निर्णायक नहीं है।
इस स्तर पर अदालत को यह देखना होता है कि शिकायत और गवाहों के बयानों से मुकदमा आगे चलाने का पर्याप्त आधार बनता है या नहीं। दांत पहले से खराब था या कथित मारपीट के दौरान टूटा, इसका फैसला ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर किया जा सकता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों की ओर से अलग FIR दर्ज होने या दोनों पक्षों की शिकायतें होने से पीड़ित की निजी शिकायत अपने आप झूठी नहीं हो जाती। दोनों पक्षों के दावों की कानूनी तरीके से जांच होनी चाहिए।
अब ट्रायल कोर्ट में चलेगा मुकदमा
हाईकोर्ट ने बीकानेर सेशन कोर्ट का 2013 का आदेश रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट का 2010 का आदेश बहाल कर दिया है। अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ पहले से लिए गए संज्ञान के आधार पर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा आगे बढ़ेगा।
हालांकि, हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों को दोषी घोषित नहीं किया है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई का फैसला ट्रायल कोर्ट में गवाहों और सबूतों के आधार पर होगा।
इस फैसले से पुलिस कार्रवाई और नागरिकों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण संदेश गया है। कानून के तहत गिरफ्तारी करना पुलिस का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की आड़ में मारपीट करना नहीं।