इतना ही नहीं सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के वित्तीय कोष पर हर महीने 52 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वर्तमान में तेल-गैस कंपनियां 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 906 रुपए में उपलब्ध करवा रही है। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला कनेक्शनधारियों को 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है।