कभी स्मॉग के गुबार से परेशान था चीन का बीजिंग, फिर सख्त नियम और अनुशासन से 35 फीसदी कम किया प्रदूषण

UNEP के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच बीजिंग का AQI तेजी से घटा है। क्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही अभियान संभव है…

दिल्ली में आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर 2026 की सुबह औसत AQI 563 दर्ज हुआ, जो खतरनाक श्रेणी में है। बीजिंग की हवा भी अभी खराब है, लेकिन कभी उसकी हालत दिल्ली जैसी ही थी। China air pollution का वह दौर इतना गंभीर था कि इमारतें धुंध में छिप जाती थीं।

2013 में बीजिंग में PM2.5 का सालाना औसत 89.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। यह स्तर बीजिंग के 2017 के लक्ष्य 60 माइक्रोग्राम से काफी ऊपर था। शहर धुएं और कोहरे की चादर में लिपट गया था। तेज आर्थिक वृद्धि, बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या ने हालात और बिगाड़े। कई दिन ऐसे होते थे कि लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते थे।

सवाल यह था कि इतने बड़े शहर की हवा कैसे सुधरे?

सितंबर 2013 में चीन की स्टेट काउंसिल ने वायु प्रदूषण रोकथाम की राष्ट्रीय कार्ययोजना लागू की। इसका मकसद सिर्फ अस्थायी राहत देना नहीं था। इसका निशाना उन स्रोतों पर था, जिनसे जहरीली हवा बन रही थी। बीजिंग ने इसी आधार पर अपनी 2013-2017 की स्वच्छ हवा योजना बनाई। इसमें कोयला, वाहन, उद्योग और धूल, सब पर एक साथ काम हुआ।

बीजिंग के प्रदूषण की बड़ी वजह कोयला थी। घरों को गर्म रखने के लिए कोयले के बॉयलर चलते थे। कोयला बॉयलर पर प्रतिबंध और नियंत्रण बढ़ाया गया। घरों में कोयले की जगह साफ ईंधन दिया गया। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद की गईं या दूसरी जगह भेजी गईं। उत्सर्जन मानक भी सख्त हुए, और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हुई।

यहीं से तस्वीर बदलने लगी।

निजी गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करने के लिए वाहन उत्सर्जन मानक सख्त किए गए। पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई। सार्वजनिक परिवहन मजबूत हुआ और मेट्रो नेटवर्क बढ़ाया गया। साइकिल को परिवहन का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया गया। बाइक शेयरिंग जैसी योजनाओं को फिर से बढ़ावा मिला।

दिल्ली और बीजिंग दोनों बड़े महानगर हैं, जहां वाहन, निर्माण और उद्योग प्रदूषण बढ़ाते हैं। फर्क यह है कि बीजिंग ने प्रदूषण को क्षेत्रीय समस्या माना। दिल्ली में भी धुआं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों से आता है। इसलिए NCR और पड़ोसी राज्यों में एक जैसी रणनीति जरूरी है। कुछ दिनों की रोक से स्थायी समाधान नहीं निकलता, यह बीजिंग का अनुभव बताता है।

UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच बीजिंग का PM2.5 35 प्रतिशत घटा। यह 89.5 माइक्रोग्राम से घटकर 58 माइक्रोग्राम पर आया। चीन स्वच्छ हवा अभियान का असर बीजिंग-तियानजिन-हेबेई क्षेत्र में भी दिखा, जहां PM2.5 करीब 25 प्रतिशत घटा। बीजिंग प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च भी लगातार बढ़ाया गया। पूरे चीन में भी इसी दौर में PM2.5 में तेज गिरावट दर्ज हुई।

फिर भी सुधार अधूरा है।

दिल्ली में भी कई उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजे अभी अपेक्षित नहीं हैं। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की तरह स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन और उत्सर्जन नियंत्रण जरूरी हैं। सोर्स के मुताबिक पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय भी उतना ही जरूरी है। बीजिंग ने दिखाया कि सख्त नियम और लगातार निगरानी से सुधार संभव है। Beijing air quality का अनुभव दिल्ली के लिए सीधा संदेश देता है।

बीजिंग में कभी लोगों की आंखें जलती थीं और सांस के मरीजों का दम घुटता था। आज का सबक यह है कि सुधार संभव है, अगर नीति और निगरानी साथ चलें। यह बात दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के लिए भी मायने रखती है। देश के संविधान में जीने के अधिकार के तहत स्वच्छ हवा को भी अहम माना गया है। सरकारें आंकड़ों के साथ काम का हिसाब दें, तो जनता का भरोसा बढ़ता है।

1. बीजिंग की हवा कितनी सुधरी?
   UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच बीजिंग का PM2.5 35 प्रतिशत घटा। सालाना औसत 89.5 माइक्रोग्राम से घटकर 58 माइक्रोग्राम पर आया।
2. क्या बीजिंग की हवा अब पूरी तरह साफ है?
   नहीं, UNEP के मुताबिक PM2.5 अब भी राष्ट्रीय मानकों और WHO की सिफारिश से ऊपर है। सुधार के लिए लगातार निगरानी और सख्त नियम जरूरी बताए गए हैं।
3. दिल्ली बीजिंग से क्या सीख सकती है?
   बीजिंग का अनुभव बताता है कि कुछ दिनों की रोक से स्थायी समाधान नहीं मिलता। स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय जरूरी बताया गया है।