भूखा देश चीन कैसे बन गया दुनिया की फैक्ट्री, 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला

सोचिए एक देश, जहां साठ के दशक में लाखों लोग भूख से मर गए। और वही देश आज चांद पर रोवर उतारता है, बुलेट ट्रेन दौड़ाता है, और आपके घर में रखा फोन, टीवी, या फ्रिज बनाता है।

यह कोई कल्पना नहीं। यह चीन की असली कहानी है।

फर्क सिर्फ चालीस साल का है। सवाल यह है- आखिर हुआ क्या कि एक भूखा देश दुनिया की फैक्ट्री बन गया?

चीन की आबादी करीब 141 करोड़ है, यह एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। यहां की सरकारी भाषा मंदारिन है। हालांकि देश में सैकड़ों बोलियां और भी बोली जाती हैं। करंसी है युआन या रेनमिन्बी, और 1 चीनी युआन की कीमत करीब 14 रुपए के बराबर बैठती है।

धर्म के मामले में यहां ज्यादातर लोग खुद को नास्तिक मानते हैं। बौद्ध, ताओ और लोक धर्मों को मानने वाले भी बड़ी संख्या में हैं। भारत से दिल्ली से बीजिंग की सीधी उड़ान में करीब साढ़े छह घंटे लगते हैं, और दूरी है लगभग 3,800 किलोमीटर।

1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी, तब देश खेतों पर टिका था। ज्यादातर लोग किसान थे, और वो भी बेहद गरीब।

फिर आया वो दौर जिसे लोग आज भी याद करके सिहर जाते हैं। साठ के दशक की शुरुआत में लागू हुई आर्थिक नीतियों की वजह से देश में भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोगों की जान गई। खेतों की पैदावार गिरी, फैक्ट्रियां बंद हुईं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई।

इसके बाद का दशक भी आसान नहीं था। शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ गई, कारखाने और यूनिवर्सिटी बंद हुए, लाखों पढ़े-लिखे लोगों को गांवों में मजदूरी करने भेज दिया गया। 1978 तक हालात यह थे कि चीन की करीब 98 प्रतिशत ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी।

यहीं से सवाल उठता है कि फिर हुआ क्या कि यह देश पलट गया?

1978 में देश की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में आई, जिसने अर्थव्यवस्था को लेकर बिल्कुल अलग रास्ता चुना। नीति सीधी थी- बाजार को खुलने दो, निजी व्यापार को बढ़ने दो, विदेशी निवेश को न्योता दो।

सबसे पहले बदलाव खेतों में आया। जमीन अब सामूहिक नहीं, परिवारों के हिस्से में बंटी। किसान अपनी फसल खुद बेच सकते थे। नतीजा तुरंत दिखा- पैदावार बढ़ी, गांवों में पैसा आया।

फिर बारी आई तटीय शहरों की। शेन्जेन जैसे छोटे से मछुआरा गांव को "स्पेशल इकॉनमिक जोन" घोषित किया गया। यहां विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट मिली। फैक्ट्री लगाने की खुली छूट मिली। आज वही शेन्जेन दुनिया की टेक और मैन्युफैक्चरिंग राजधानी है।

और यहीं से चीन की किस्मत भी बदलनी शुरू हुई।

सस्ते मजदूर, सरकारी सपोर्ट और खुली नीतियों के दम पर दुनिया भर की कंपनियां चीन में फैक्ट्री लगाने लगीं। कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स- सब कुछ "मेड इन चाइना" बनने लगा।

आपके घर में रखा शाओमी का फोन, वनप्लस, ओप्पो, वीवो या हायर का फ्रिज- इन सबकी जड़ें इसी दौर की नीतियों में हैं। लेनोवो का लैपटॉप भी शायद आपके घर या दफ्तर में हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह चालीस साल की सोची-समझी औद्योगिक नीति का नतीजा है।

लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने से बात नहीं बनती। सरकार ने सड़कें बनाईं, बंदरगाह बनाए, बिजली पहुंचाई। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई कंपनी वहां निवेश नहीं करती।

अब एक इंसानी किस्सा सुनिए, जो इस पूरे बदलाव को समझने में मदद करेगा। एक लड़का था जो अंग्रेजी सीखने के लिए विदेशी पर्यटकों को मुफ्त में शहर घुमाता था। कॉलेज में दो बार फेल हुआ। नौकरी की तलाश में एक बार केएफसी में अप्लाई किया- चौबीस लोगों में से तेईस को नौकरी मिली, वो अकेला रिजेक्ट हुआ।

फिर उसने इंटरनेट देखा और सोचा, यह भारत जैसे बड़े बाजार में भी काम कर सकता है।

1999 में उसने अपने घर से 17 दोस्तों के साथ एक कंपनी शुरू की। नाम रखा अलीबाबा। आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में गिनी जाती है, और वो लड़का- जैक मा - चीन के सबसे मशहूर उद्यमियों में से एक बन गया है।

सोचिए एक बार। जिस देश में कुछ दशक पहले खाने के लाले थे, वहीं का एक आम लड़का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक खड़ी कर देता है। यही कहानी बताती है कि नीति बदलते ही मौके कैसे बदल जाते हैं।

आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहां हर नागरिक की औसत सालाना कमाई करीब 12 लाख रुपए के आसपास बैठती है।

विश्व बैंक के मुताबिक बीते चार दशकों में करीब 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह दुनिया के इतिहास में गरीबी घटाने का सबसे बड़ा और सबसे तेज उदाहरण माना जाता है।

लंबे समय तक सीमा विवाद की वजह से भारत चीन रिश्ते ठंडे रहे। लेकिन बीते कुछ महीनों में तस्वीर बदली है।

अक्टूबर 2025 में पांच साल बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हुईं। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकातों ने रिश्ते सुधारने की नींव रखी।

इसका सीधा फायदा उन भारतीय छात्रों को मिल रहा है जो मेडिसिन की पढ़ाई के लिए चीन जाते हैं- यह संख्या हजारों में है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मंदारिन भाषा में दक्ष लोगों के लिए भी व्यापार और अनुवाद से जुड़े मौके बढ़ रहे हैं।

पहली सीख- जमीन और मजदूर की नीति को इतना आसान बनाओ कि फैक्ट्री लगाना झंझट का काम न लगे, जैसा शेन्जेन में हुआ।

दूसरी सीख- गरीबी हटाने के लिए सिर्फ पैसा बांटना काफी नहीं, हर परिवार की जरूरत पहचानकर टारगेटेड मदद देनी होगी, जैसा चीन की "सटीक गरीबी उन्मूलन" नीति में हुआ।

तीसरी सीख - पहले सड़क, बिजली और बंदरगाह बनाओ, निवेश खुद पीछे-पीछे आएगा।

जिस शेन्जेन को आज टेक सिटी कहा जाता है, वो 1979 से पहले महज एक मछुआरा गांव था, जहां की आबादी तीस हजार से भी कम थी। आज वहां लाखों लोग रहते हैं और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के दफ्तर हैं।

अब आप क्या करें: चीन की मैन्युफैक्चरिंग नीतियों और भारत की नई पीएलआई स्कीम की तुलना करके पढ़ें।

क्यों अभी: भारत भी "मेक इन इंडिया" के जरिए वही रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहा है।

आगे पढ़ें: सीरीज का अगला एपिसोड - दक्षिण कोरिया की तरक्की की कहानी।

चीन जीडीपी की कहानी भारत के लिए आईना है। दोनों देश एक जैसी गरीबी और आबादी की चुनौती से गुजरे। पर चीन ने मैन्युफैक्चरिंग और नीति में सख्त फैसले लेकर रास्ता बदल दिया। भारत भी उसी मोड़ पर खड़ा है-यह समझना जरूरी है कि सही नीति और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे पूरे देश की तकदीर बदल सकता है।

1. चीन कैसे गरीबी से बाहर निकला?
   1978 से शुरू हुए आर्थिक रिफॉर्म्स, कृषि में निजीकरण और तटीय शहरों में स्पेशल इकॉनमिक जोन बनाकर। विश्व बैंक के मुताबिक इससे करीब 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।
2. भारत से चीन जाने में कितना समय लगता है?
   दिल्ली से बीजिंग की सीधी उड़ान में करीब साढ़े छह घंटे लगते हैं। दूरी लगभग 3,800 किलोमीटर है।
3. क्या भारतीय छात्र चीन में पढ़ाई कर सकते हैं?
   हां, खासकर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए हजारों भारतीय छात्र चीन जाते हैं। अक्टूबर 2025 से सीधी उड़ानें फिर शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया आसान हुई है।

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