ट्रंप की कुर्सी सुरक्षित, लेकिन ताकत पर खतरा? अमेरिकी मिडटर्म चुनाव से बदल सकता है सत्ता और शेयर बाजार का समीकरण

तो आइए आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दो साल बाद मिडटर्म चुनाव कराए जाते हैं। इन चुनावों में राष्ट्रपति नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद के सदस्यों को चुना जाता है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और इसके दो सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट है। प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों पर हर दो साल में चुनाव होते हैं। वहीं, सीनेट की 100 सीटों में से करीब एक तिहाई पर चुनाव कराया जाता है।

इस साल अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के लिए मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को मतदान निर्धारित है।

इन चुनावों से तय होता है कि अगले दो साल संसद में किस पार्टी का बहुमत रहेगा। संसद में बहुमत होने से राष्ट्रपति के लिए अपनी सरकार के फैसले लागू करना आसान होता है। लेकिन विपक्ष मजबूत होने पर नए कानूनों और बजट को मंजूरी दिलाने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि मिडटर्म चुनाव को राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की राय भी माना जाता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर अमेरिका की सत्ता में वापसी की थी। उस समय उनकी रिपब्लिकन पार्टी को संसद के दोनों सदनों में भी बहुमत मिला था। इससे ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियां आगे बढ़ाने में राजनीतिक मदद मिली। लेकिन मिडटर्म चुनाव से पहले कई मुद्दों पर सरकार के प्रति नाराजगी सामने आई है।

अमेरिका में महंगाई, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता खर्च प्रमुख चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। घर खरीदना और किराया चुकाना भी कई परिवारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा ईरान युद्ध और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी इन मुद्दों को लेकर ट्रंप प्रशासन को लगातार घेर रही है।

रॉयटर्स/इप्सोस के एक सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 32 फीसदी बताई गई है। यह आंकड़ा सर्वे में उनके कामकाज को समर्थन देने वाले लोगों का हिस्सा दिखाता है। हालांकि, अलग-अलग सर्वे में लोकप्रियता के आंकड़े बदल सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनौती नाराज मतदाताओं को दोबारा अपने पक्ष में लाने की है।

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य मुकाबला विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। कुछ चुनावी सर्वे में डेमोक्रेट्स की स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत दिखाई गई है। रॉयटर्स/इप्सोस के एक सर्वे में 52 फीसदी संभावित मतदाताओं ने डेमोक्रेट्स को समर्थन दिया। वहीं, 44 फीसदी संभावित मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में अपनी राय दी।

कुछ अन्य चुनावी अनुमानों में डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में 250 तक सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। सीनेट में भी उनके प्रदर्शन में सुधार होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि, सर्वे के आंकड़ों को चुनाव का अंतिम नतीजा नहीं माना जा सकता। अमेरिका में कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी होता है और मतदान प्रतिशत भी महत्वपूर्ण रहता है।

डेमोक्रेट्स के सामने अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की भी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उन्हें उन स्वतंत्र मतदाताओं का भरोसा जीतना होगा, जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के कट्टर समर्थक रिपब्लिकन पार्टी की एक बड़ी राजनीतिक ताकत बने हुए हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों का वास्तविक प्रदर्शन मतगणना के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा।

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार से डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद नहीं जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है और मिडटर्म चुनाव इसे नहीं बदलते। इसलिए संसद में बहुमत खोने के बावजूद ट्रंप व्हाइट हाउस में बने रहेंगे। लेकिन सरकार के फैसलों पर संसद का प्रभाव पहले से ज्यादा बढ़ सकता है।

अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा या सीनेट में बहुमत हासिल करते हैं, तो राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। ट्रंप को कई बड़े प्रस्तावों पर विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल करना पड़ सकता है। खासकर सरकारी खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं और टैक्स व्यवस्था से जुड़े कानूनों में मुश्किलें आ सकती हैं। संसद की समितियां सरकारी फैसलों की जांच भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रियता से कर सकती हैं।

इस तरह राष्ट्रपति पद सुरक्षित रहने के बावजूद ट्रंप की राजनीतिक ताकत पर असर पड़ सकता है। हालांकि, यह असर इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष किस सदन में बहुमत हासिल करता है।

अमेरिका में राष्ट्रपति और संसद के अधिकार अलग-अलग निर्धारित हैं। राष्ट्रपति सरकार का नेतृत्व करता है, लेकिन बड़े कानून बनाने में संसद की मंजूरी जरूरी होती है। अगर विपक्ष संसद में मजबूत होता है, तो नए कानून पास कराना मुश्किल हो सकता है। ट्रंप को अपने प्रस्तावों में बदलाव करने या डेमोक्रेट्स के साथ समझौता करने की जरूरत पड़ सकती है।

सरकारी बजट और सामाजिक योजनाओं पर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। संसद की समितियां सरकारी अधिकारियों को बुलाकर फैसलों से जुड़े सवाल भी पूछ सकती हैं। इससे ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ने की संभावना रहेगी। हालांकि, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश जारी करने के अधिकार अपने आप समाप्त नहीं होंगे।

कार्यकारी आदेशों के जरिए राष्ट्रपति कई प्रशासनिक फैसले सीधे लागू कर सकता है। लेकिन इन आदेशों को भी संविधान, मौजूदा कानूनों और अदालतों के फैसलों का पालन करना होता है। इसलिए मिडटर्म चुनाव के बाद ट्रंप की ताकत पूरी तरह खत्म होने की बात सही नहीं होगी।

अमेरिका की विदेश नीति चलाने में राष्ट्रपति की सबसे अहम भूमिका होती है। दूसरे देशों के साथ बातचीत और कई अंतरराष्ट्रीय फैसले व्हाइट हाउस के स्तर पर लिए जाते हैं। इसलिए संसद में बहुमत बदलने से ट्रंप की विदेश नीति तुरंत पूरी तरह नहीं बदल जाएगी। हालांकि, विपक्षी सांसद उनके फैसलों पर ज्यादा सवाल उठा सकते हैं।

युद्ध के लिए सरकारी धन मंजूर करने और रक्षा बजट तय करने में संसद की भूमिका रहती है। अंतरराष्ट्रीय समझौतों और कुछ प्रतिबंधों से जुड़े मामलों में भी संसदीय अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह व्यापार और टैरिफ संबंधी फैसलों में राष्ट्रपति को कानून के तहत मिले अधिकार इस्तेमाल करने होते हैं।

अगर डेमोक्रेट्स संसद में मजबूत होते हैं, तो इन मुद्दों पर राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ मिडटर्म चुनाव हारने से ट्रंप के विदेश नीति संबंधी सभी अधिकार समाप्त नहीं होंगे।

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव सिर्फ वहां की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। इनका असर निवेशकों की उम्मीदों और शेयर बाजार की चाल पर भी पड़ सकता है। चुनाव के बाद टैक्स, सरकारी खर्च और कारोबार से जुड़े नियमों में बदलाव की संभावना बन सकती है। इसी वजह से बड़े निवेशक चुनाव के संभावित नतीजों का पहले से आकलन करते हैं।

अगर राष्ट्रपति और संसद पर एक ही पार्टी का नियंत्रण रहता है, तो कानून बनाना आसान हो सकता है। लेकिन दोनों के बीच अलग-अलग पार्टियों का नियंत्रण होने से बड़े फैसलों में देरी संभव है। अमेरिका में ऐसी स्थिति को डिवाइडेड गवर्नमेंट कहा जाता है। कई बार निवेशक इसे पसंद करते हैं, क्योंकि अचानक बड़े नीतिगत बदलावों की गुंजाइश कम हो जाती है।

हालांकि, चुनाव के नतीजों से बाजार में तेजी या गिरावट आना निश्चित नहीं है। कंपनियों की कमाई, ब्याज दरें और आर्थिक हालात भी निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करते हैं।

अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन ने मिडटर्म चुनाव के संभावित नतीजों का शेयर बाजार पर असर समझाया है। दिए गए विश्लेषण के मुताबिक, बैंक ने डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत की संभावना 66 फीसदी बताई है। इस स्थिति को अमेरिकी राजनीति में ब्लू वेव कहा जाता है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेट्स संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लें।

हालांकि, बैंक के विश्लेषण में ऐसी जीत को शेयर बाजार के लिए बड़ी तेजी की गारंटी नहीं माना गया। जेपी मॉर्गन ने चार संभावित राजनीतिक स्थितियों में S&P 500 इंडेक्स की प्रतिक्रिया का अनुमान दिया है। S&P 500 अमेरिका की 500 बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाने वाला प्रमुख शेयर सूचकांक है।

अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत हासिल करते हैं, तो ब्लू वेव की स्थिति बनेगी। जेपी मॉर्गन के विश्लेषण के मुताबिक, इस नतीजे पर S&P 500 में सीमित उतार-चढ़ाव संभव है। इंडेक्स में 0.25 फीसदी गिरावट से लेकर 0.5 फीसदी तक बढ़त का अनुमान दिया गया है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत के बावजूद बाजार में तेज उछाल जरूरी नहीं होगा।

इस स्थिति में अमेरिकी संसद का नियंत्रण दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच बंट जाएगा। जेपी मॉर्गन के मुताबिक, इस नतीजे पर S&P 500 में 0.5 से 1 फीसदी तेजी संभव है। इसकी वजह बड़े नीतिगत बदलावों की संभावना कम होना बताया गया है। हालांकि, संसद में मतभेद बढ़ने से सरकारी बजट और दूसरे प्रस्तावों पर गतिरोध भी पैदा हो सकता है।

अगर ट्रंप की पार्टी दोनों सदनों में बहुमत बचा लेती है, तो प्रशासन को राजनीतिक मजबूती मिलेगी। जेपी मॉर्गन ने इस स्थिति में S&P 500 में 1 से 1.25 फीसदी बढ़त का अनुमान दिया है। निवेशकों को मौजूदा आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव की आशंका कम रह सकती है। हालांकि, वास्तविक बाजार प्रतिक्रिया उस समय की आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगी।

इस नतीजे में प्रतिनिधि सभा पर रिपब्लिकन और सीनेट पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होगा। जेपी मॉर्गन के मुताबिक, इस स्थिति में S&P 500 में 0.25 से 0.75 फीसदी बढ़त संभव है। दोनों सदनों में अलग-अलग पार्टियों का बहुमत होने से बड़े कानूनों पर सहमति बनाना मुश्किल होगा। हालांकि, निवेशक इसे नीतिगत स्थिरता के नजरिए से भी देख सकते हैं।

डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत से अमेरिकी सरकार और संसद के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है। खासकर टैक्स, कारोबारी नियमों और सरकारी खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर मतभेद सामने आ सकते हैं। जेपी मॉर्गन के विश्लेषण में ऐसी स्थिति में नीतिगत अनिश्चितता बढ़ने की आशंका जताई गई है।

इसका असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षेत्र की कंपनियों पर भी पड़ सकता है। निवेशक इस बात पर नजर रखेंगे कि नई संसद तकनीकी कंपनियों के लिए कौन से नियम प्रस्तावित करती है। हालांकि, चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत होने का मतलब शेयर बाजार में गिरावट की गारंटी नहीं है। बाजार की दिशा कंपनियों के प्रदर्शन और निवेशकों की उम्मीदों से भी तय होगी।

अमेरिकी शेयर बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव का असर दूसरे देशों के निवेशकों पर भी पड़ सकता है। भारत में भी विदेशी संस्थागत निवेशक अमेरिकी आर्थिक हालात और ब्याज दरों पर नजर रखते हैं। अगर चुनाव के बाद अमेरिकी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो वैश्विक निवेश का रुख बदल सकता है।

डॉलर की कीमत और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बदलाव भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की व्यापार और टैरिफ नीतियां भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। खासकर अमेरिका में कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियां संभावित नीतिगत बदलावों पर नजर रखेंगी।

हालांकि, भारतीय बाजार की दिशा केवल अमेरिकी चुनाव के नतीजों से तय नहीं होगी। घरेलू कंपनियों की कमाई, भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश की स्थिति भी अहम भूमिका निभाएगी।

जेपी मॉर्गन के मुताबिक, शेयर बाजार के लंबे समय के प्रदर्शन में कई आर्थिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इनमें कंपनियों की कमाई, महंगाई, आर्थिक विकास और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें शामिल हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के फैसले वैश्विक निवेश और कर्ज की लागत को प्रभावित कर सकते हैं।

इसी वजह से निवेशक चुनाव परिणाम के साथ आर्थिक आंकड़ों पर भी नजर बनाए रखेंगे। किसी पार्टी की जीत या हार के आधार पर बाजार की निश्चित दिशा बताना मुश्किल है। चुनाव के बाद सरकार की वास्तविक नीतियां और कंपनियों का प्रदर्शन ज्यादा स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगे।

मिडटर्म चुनाव के बाद ट्रंप के सामने अपनी घरेलू नीतियों को लागू करने की चुनौती हो सकती है। अगर रिपब्लिकन पार्टी बहुमत बनाए रखती है, तो सरकार के लिए कानून पास कराना आसान रहेगा। लेकिन डेमोक्रेट्स मजबूत हुए, तो ट्रंप को कई प्रस्तावों पर विपक्षी समर्थन जुटाना पड़ सकता है।

सरकारी खर्च, स्वास्थ्य योजनाओं और टैक्स व्यवस्था को लेकर दोनों पार्टियों में टकराव बढ़ सकता है। संसद की जांच समितियां भी प्रशासन के फैसलों पर पहले से ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं। हालांकि, विदेश नीति और कार्यकारी आदेशों के मामले में राष्ट्रपति के अधिकार पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे।

कुल मिलाकर, मिडटर्म चुनाव ट्रंप का राष्ट्रपति पद तय नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता का संतुलन बदल सकते हैं। विपक्षी डेमोक्रेट्स की जीत से सरकार के लिए बड़े घरेलू फैसले लेना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं, निवेशकों की नजर चुनाव परिणामों और उनके संभावित आर्थिक असर पर बनी रहेगी। अमेरिका की बदलती राजनीति का प्रभाव वैश्विक बाजारों और भारत तक भी पहुंच सकता है।