मंत्रियों के किए गए वादे अब अगर अधूरे रहते हैं, तो इसके जिम्मेदार आईएएस अफसर होंगे। 6 राज्यों की विधानसभा को मिलाकर एक समिति बनाई गई थी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी है। इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं.
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If promises made by ministers remain unfulfilled, IAS officers will now be held responsible. A committee comprising members from the legislative assemblies of six states was formed and has submitted its report to the Lok Sabha Speaker; the report outlines certain rules in this regard.
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