मध्य प्रदेश में फिलहाल OBC आरक्षण को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है... ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों और पढ़ाई में 27% आरक्षण देना है या 14%... इस पर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई चल रही है... मामले का फैसला पहले 27, 28 और 29 अप्रैल को होना था... लेकिन अब ये केस 13, 14 और 15 मई को सुनवाई के लिए शेड्यूल हुआ है... इसी बीच मोहन सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है..

Currently, a massive controversy is brewing in Madhya Pradesh regarding OBC reservation. The High Court is currently conducting final hearings to determine whether the OBC category should be granted 27% or 14% reservation in government jobs and educational institutions. The verdict on this matter was originally scheduled to be delivered on April 27, 28, and 29; however, the case has now been rescheduled for hearings on May 13, 14, and 15. Amidst these developments, the Mohan government has taken a significant decision concerning OBC students.

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