जबलपुर हाईकोर्ट में आरक्षित वर्ग के लगभग 60 अभ्यर्थियों ने एक याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट जबलपुर की डिवीजन बेंच में दायर इन आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाओं में ये शिकायत की गई कि ट्रायबल विभाग और डीपीआई ने आरक्षण नियमों से खिलाफ जाकर काम किया है।
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