मध्यप्रदेश में 161 सरकारी वकीलों पर सालाना 24 करोड़ खर्च। फिर भी गलत आदेशों से बढ़ रहे मुकदमे, हाईकोर्ट ने अफसरों पर लगाई 1 लाख की कॉस्ट।