मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत की खबर सामने आई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 2019 से 2023 तक का बकाया एरियर 90 दिनों के भीतर भुगतान करे। सबसे खास बात यह है कि कोर्ट ने इस बकाये पर 6% ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना कि इतने लंबे समय तक भुगतान न करना प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारों का हनन है। इसके अलावा, कोर्ट ने ग्रेचुटी भुगतान के नियमों पर भी सख्त रुख अपनाया है, जिससे अब कार्यकर्ताओं को ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में विस्तार से जानें कि वकील अरविंद श्रीवास्तव ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं और कमलनाथ सरकार से लेकर मोहन सरकार तक इस मुद्दे पर क्या रुख रहा
In a landmark judgment, the Jabalpur High Court has directed the Madhya Pradesh government to pay four years of arrears to Anganwadi workers, assistants, and mini-workers within 90 days. The court has also mandated a 6% interest on the pending amount from 2019 to 2023. This video explores the legal battle, the court's stance on administrative negligence, and the implications for lakhs of workers across MP. We also discuss the High Court's decision on Gratuity payments according to the Payment of Gratuity Act
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