मध्य प्रदेश के करीब 25 हजार ग्राम रोजगार सहायकों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है... जिसकी वजह सरकार की अनदेखी को बताया जा रहा है... दरअसल, हाईकोर्ट में रोजगार सहायकों के नियमितीकरण को लेकर जवाब पेश न करने का मामला सामने आया है... जिसमें सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं... कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को जवाब देने की आखिरी मोहलत दी है।

The plight of approximately 25,000 Village Employment Assistants in Madhya Pradesh appears to be worsening—a situation attributed to the government's alleged negligence. Specifically, an issue has come to light regarding the government's failure to submit a response to the High Court concerning the regularization of these employment assistants, raising serious questions about the administration. Adopting a stern stance, the Court has issued a final deadline for the government to provide its response.

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