MP Promotion Case | हाई कोर्ट में नहीं टिक सकी सरकार, फिर पड़ी फटकार; अब फिर होगी सुनवाई !
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मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ कहा कि पदोन्नति नियम 2025 के तहत तैयार क्वांटिफिएबल डेटा कोई सरकारी सीक्रेट नहीं है। पूरा रिकॉर्ड प्रतिवादियों के साथ साझा किया जाए ताकि वो अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकें। देखिए पूरा वीडियो...
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