मप्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ( MPPSC ) ने मंगलवार देर शाम राज्य सेवा परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं...लेकिन 11 मार्च से शुरू हो रही इस परीक्षा का भविष्य फिलहाल तो जबलपुर हाईकोर्ट (JABALPUR HIGH COURT ) में 7 मार्च को होनी वाली सुनवाई पर टिका हुआ है। राज्य सेवा प्री परीक्षा 2023 के तीन सवालों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है...इन तीनों सवालों को लेकर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब भी मांगा था लेकिन विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट से हाईकोर्ट खुश नहीं था क्योंकि उसमें न ही सही कमेंट थे और न ही कमेटी के साइन। इसी को लेकर हाईकोर्ट नाराज हुआ था और याचिकाकर्ताओं को मेन्स में शामिल करने का आदेश दिया था...जिसकी लिंक भी आयोग ने आखिरकार ओपन कर दी है...अब प्री के इन्हीं तीन सवालों को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई पहले 12 मार्च को रखी थी लेकिन 11 मार्च से शुरू हो रही मेन्स को देखते हुए हाईकोर्ट 7 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया। अब 7 मार्च को होने वाली ये सुनवाई इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि एक-एक नंबर से कई उम्मीदवार मेन्स के लिए क्वालिफाई भी कर जाते हैं और बाहर भी हो जाते हैं...अगर एक भी सवाल को हाईकोर्ट खारिज करता है तो आयोग को अपने ही बनाए गए नियम के मुताबिक डिलीट किए गए क्वेशन के नंबर सभी उम्मीदवारों में बांटने होंगे जिससे करीब 2 लाख उम्मीदवार प्रभावित होंगे और हो सकता है कि इसके बाद कई उम्मीदवार या तो मेन्स से बाहर हो जाएं या कई और उम्मीदवार मेन्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं...यानी कटऑफ फिर बदलेगा और आयोग को रिजल्ट रिवाइज करना होगा..यानी फिर से 2019 वाली सिचुएशन यहां बन सकती है। अभी तो फिलहाल आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश पर सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही मेन्स में बैठने की परमिशन दी है..लेकिन अगर हाईकोर्ट का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो कई और उम्मीदवार मेन्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं तब ऐसे में आयोग क्या करेगा ये देखना होगा।



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https://youtu.be/LAM7Djs95-Q?si=HtZuhgYkuVRv15zx