राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला। विभागीय जांच लंबित होने पर भी रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रोविजनल पेंशन और 50% ग्रेच्युटी से वंचित नहीं किया जा सकता।