Reservation In Promotion Case Update | MP High Court ने सीधे मुख्य सचिव को सौंप दी केस की निगरानी !
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मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण केस पर हाई कोर्ट का अहम ऑर्डर सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने अधिकतम 50 फीसदी आरक्षण की सीमा नहीं टूटने की बात पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी विभाग में आरक्षित वर्ग के 50% से ज्यादा प्रमोशन नहीं होंगे और इस व्यवस्था की निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे। देखिए पूरा वीडियो...
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