मध्यप्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए सरकार राज्य प्रशासनिक अधिकरण को फिर शुरु करने की योजना बना रही है। अधिकरण को 2003 में बंद कर दिया गया था।
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The Madhya Pradesh government is planning to revive the State Administrative Tribunal to resolve employee-related disputes. The tribunal was shut down in 2003.
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