इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की परिभाषा बदल दी है। अक्सर युवाओं को लगता है कि पीएचडी या गोल्ड मेडल होने से वे नौकरी के हकदार बन जाते हैं, लेकिन जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने साफ कर दिया है कि भर्ती के नियम सर्वोपरि हैं। हिमाचल प्रदेश के एक कंप्यूटर इंजीनियर मामले का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने अनुभव (Work Experience) की अहमियत को डिग्री से ऊपर रखा है
The Supreme Court of India recently delivered a landmark judgment stating that high educational qualifications alone do not guarantee a government job. Rules and specific experience criteria set by the recruitment board must be strictly followed. This video explains the Himachal Pradesh Board of School Education case where a candidate challenged the 5-year experience rule. Watch the full report on TheSootr to understand how recruitment laws impact your careera government job. The court was hearing a case from Himachal Pradesh.
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