मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूरक याचिका लगाई है। सरकार का कहना है कि साल 2005 से 2009 के बीच हुई पात्रता परीक्षा को टीईटी के बराबर माना जाए। दरअसल सरकार 75 हजार शिक्षकों को प्रमोशन देना चाहती है, लेकिन टीईटी का नियम आड़े आ रहा है।
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The Madhya Pradesh government has filed a supplementary petition in the Supreme Court. The government contends that the eligibility examinations conducted between 2005 and 2009 should be treated as equivalent to the TET. In fact, the government intends to promote 75,000 teachers, but the TET requirement is proving to be an obstacle.
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