हर 6 साल में बढ़ेगी सैलरी: सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के सामने पेश किया नया प्लान

• 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगें तेज कर दी हैं।
• कर्मचारी संगठनों ने हर 6 साल की नौकरी पर सैलरी बढ़ाने का नया प्रस्ताव दिया है।
• इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों को पूरे करियर में कुल 5 बार प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
• यह मांग मुख्य रूप से ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए है।
• इस फैसले से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर सीधा असर पड़ेगा।

नेशनलकाउंसिल-ज्वाइंटकंसल्टेटिव मशीनरी यानी NC-JCM(National Council –Joint ConsultativeMachinery) स्टाफसाइड ने 8वें वेतनआयोग के सामने एकअहम प्रस्ताव रखाहै। इसमें कहागया है किकेंद्रीय कर्मचारियों कोनियुक्ति की तारीख सेहर 6 साल पर वित्तीयलाभ मिलना चाहिए।

प्रस्तावितव्यवस्था इस तरह है। पहलाअपग्रेडेशन 6 साल पर, दूसरा12 साल पर, तीसरा 18साल पर, चौथा 24साल पर और पांचवां30 साल पर। यानीपूरे करियर में 5 बारसैलरी में वित्तीयबढ़ोतरी पक्कीहो।

कई सरकारी विभागोंमें ऊंचे पदों परवैकेंसी बहुत कम है। इसकीवजह से बड़ी संख्या मेंकर्मचारी पूरी नौकरीमें तीन प्रमोशन भीनहीं पा पाते।

मल्टीटास्किंगस्टाफ यानी MTS(Multi TaskingStaff),ड्राइवर, क्लर्क,स्टेनोग्राफर, स्टोरकीपर,टेलीफोन ऑपरेटर,रसोइया, ANM(Auxiliary NurseMidwife) और फायर सर्विसकर्मचारी इससे सबसेज्यादा प्रभावित हैं। इनसंवर्गों में उच्च पदोंकी संख्या बहुतसीमित है। ऐसे मेंकर्मचारियों में निराशा औरअसंतोष बढ़ता जारहा है।

अभीकेंद्रीय कर्मचारियों केलिए मॉडिफाइडएश्योर्ड करियर प्रोग्रेशनयानी MACP (ModifiedAssured CareerProgression) योजना लागू है।यह 10, 20 और 30साल की सेवा पर तीनवित्तीय अपग्रेडेशनदेती है।

कर्मचारीसंगठनों का कहना है किMACP, पुरानी ACP (AssuredCareer Progression)योजना की तुलना में कमफायदेमंद है। उनकी मांगहै कि 10 साल केबजाय 6-6 साल पर अपग्रेडेशनमिले और इनकी संख्याभी 3 से बढ़ाकर 5 कीजाए।

संगठनोंका तर्क है कि अगरयह व्यवस्था लागू होतीहै तो कर्मचारियोंका मनोबलबढ़ेगा। काम करने कामाहौल बेहतर होगा।इससे सरकारी दफ्तरोंमें कार्यकुशलता मेंभी सुधार आएगा।

यूनियनों का यह भीकहना है कि जबकर्मचारी को समय परआर्थिक लाभ मिलताहै, तो वह अपनेकाम के प्रति ज्यादाजिम्मेदार औरउत्साहित रहता है।

8वें वेतन आयोगकी सिफारिशेंलागू होने पर करीब50 लाख केंद्रीयकर्मचारी और 65लाख पेंशनर्स सीधेप्रभावित होंगे। यानीकुल मिलाकर 1 करोड़15 लाख से ज्यादालोगों की आय औरभविष्य इससे जुड़ा है।

वेतन,पेंशन, भत्तेऔर करियर प्रोग्रेशनसे जुड़े फैसलेइन परिवारों की जिंदगीपर सीधा असरडालेंगे। ऐसे में यहप्रस्ताव बेहद अहममाना जा रहा है।

1. 8वें वेतन आयोग में 5 वित्तीय अपग्रेडेशन की मांग क्या है?
   NC-JCM स्टाफ साइड ने मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 30 साल की सेवा में हर 6 साल पर एक वित्तीय अपग्रेडेशन मिले। इस तरह कुल 5 बार सैलरी में बढ़ोतरी पक्की होगी। अभी MACP के तहत सिर्फ 3 अपग्रेडेशन मिलते हैं।
2. MACP और प्रस्तावित व्यवस्था में क्या फर्क है?
   MACP में 10, 20 और 30 साल की सेवा पर 3 अपग्रेडेशन मिलते हैं। नई मांग में 6, 12, 18, 24 और 30 साल पर 5 अपग्रेडेशन की बात है। यानी कर्मचारियों को ज्यादा बार और जल्दी आर्थिक लाभ मिलेगा।
3. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कितने लोगों पर असर डालेंगी?
   करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स यानी कुल 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। इनके परिवारों को जोड़ें तो यह संख्या करोड़ों में पहुंचती है।

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