Bank Strike: कैंसल हुई बैंक हड़ताल, पांच दिन बैंकिंग और PLI पर बनी समिति
Bank Strike: देशभर में तीन दिनों यानी 28 से 30 सितंबर तक होने वाली बैंक हड़ताल फिलहाल टल गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) ने रविवार रात यह फैसला लिया। रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे एक अहम बैठक हुई थी। इसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और भारतीय बैंक संघ शामिल हुए। बातचीत के बाद दोनों पक्ष कई मुद्दों पर राजी हो गए।
पांच दिन बैंकिंग पर बनेगी संयुक्त समिति
पांच दिन बैंकिंग की मांग पर अब एक साझा समिति बनेगी, जिसमें IBA और UFBU दोनों के लोग शामिल होंगे। यह समिति इस मुद्दे पर सभी जुड़े पक्षों से बात करेगी और ग्राहकों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बातचीत पूरी होने के बाद ही इस मांग पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की PLI योजना पर होगी बातचीत
Scale IV और उससे ऊपर के अफसरों की PLI स्कीम पर भी अब बात होने वाली है। IBA इस बारे में बैंक यूनियनों से चर्चा करेगा, क्योंकि यूनियन चाहती है कि इस स्कीम को लेकर उनकी चिंताएं सरकार तक पहुंचें। इसके अलावा मार्च 2024 से जो और मुद्दे अटके पड़े हैं, उन पर भी बात होगी। दोनों पक्ष कोशिश करेंगे कि इन सब मामलों को जल्द सुलझाया जाए।
तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल पर लगी रोक
Scale IV (वरिष्ठ प्रबंधक स्तर) और उससे ऊपर के अफसरों की PLI स्कीम पर अब बात होगी। IBA (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, यानी भारतीय बैंक संघ) इस पर यूनियनों से मिलेगा। यूनियन चाहती है कि स्कीम को लेकर उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचें। मार्च 2024 से लटके अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दोनों पक्ष इन मुद्दों को जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे।
रविवार को भी खुले थे सरकारी बैंक
हड़ताल की तैयारी को देखते हुए रविवार को भी बैंक खुले रहे। सार्वजनिक क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कामकाज हुआ। ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग काम निपटाने का मौका मिला। दरअसल, सोमवार से तीन दिन की हड़ताल शुरू होनी थी। इसलिए रविवार को बैंक खोलकर ग्राहकों को राहत दी गई।
मार्च 2024 में भी बनी थी पांच दिन बैंकिंग पर सहमति
मार्च 2024 में IBA ने पांच दिन बैंकिंग के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। इसके तहत शनिवार और रविवार को बैंक बंद रखने की बात थी। इसके बदले कर्मचारियों को रोज करीब 40 मिनट ज्यादा काम करना था। यूनियनों के मुताबिक, यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेजा गया था। हालांकि, अब तक सरकार से इसकी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
PLI योजना को लेकर बैंक यूनियनों की आपत्ति
PLI योजना को लेकर बैंक यूनियनों ने सवाल उठाए हैं। Scale IV और उससे ऊपर के अधिकारियों को प्रदर्शन के आधार पर बोनस मिलता है। यह बोनस अधिकतम 365 दिनों के मूल वेतन तक हो सकता है। वहीं Scale III तक के कर्मचारियों को अधिकतम 15 दिनों का वेतन मिलता है। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाता है।
यूनियनों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था सभी कर्मचारियों के लिए बराबर नहीं है। उनके मुताबिक, बोनस पूरे बैंक के प्रदर्शन के आधार पर मिलना चाहिए। यूनियनों ने इसके लिए पहले हुए समझौते का भी हवाला दिया है। अब दोनों मुद्दों पर समिति में बातचीत आगे बढ़ेगी।
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