सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों की होगी बल्ले-बल्ले, जाने कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता

BHOPAL. देश के गरीब-गुरबों की बातें हम फिर कभी करेंगे। आज हम सरकारी कर्मचारियों ( Government Employees ) के बारे में बताने जा रहे हैं। होली से पहले देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों (Pensioners) की बल्ले-बल्ले होने जा रही है। केंद्र सरकार इनके महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) ( DA ) में इजाफा करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस भत्ते में करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है। आज सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ( Union Cabinet ) की बैठक में इस मसले में निर्णय हो सकता है। इस फैसले का लाभ करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 68 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को मिलेगा।

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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को यह लाभ सातवें वेतन आयेाग (7th Pay Commission) के तहत मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी का लाभ सरकारी कर्मचारियों व उनके परिवारों को तो लाभ पहुंचाएगा ही, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी गुणकारी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला यह लाभ चुनाव में बीजेपी के वोटों में भी इजाफा कर सकता है। चूंकि चुनावों की घोषणा जल्द होने वाली है, इसलिए केंद्र सरकार आज की केबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।

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‘द सूत्र’ को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है और 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर माह में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था। बताते हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों को एक बड़ा लाभ यह मिलेगा कि यह निर्णय इसी साल 1 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। यानि उन्हें बढ़े एरियर के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा। यह भत्ता 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) की सिफारिशों के अनुसार ही तय किया गया है। सरकार कर्मचारियों को यह लाभ दूसरे मदों में भी मिलेगा। इसके बढ़ते ही उन्हें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस ( Children Education Allowance ), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) जैसे दूसरे भत्ते भी बढ़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करना पिछली एक जुलाई से लागू है।