New Gratuity Rules: अब एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, पर इस एक गलती से कटेगा पैसा

New Gratuity Rules: प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत का सम्मानजनक फल होती है।

यह अमाउंट रिटायरमेंट के बाद या जॉब स्विच करते समय फाइनेंसियल सिक्योरिटी का बड़ा जरिया बनती है। अक्सर माना जाता है कि इसका लाभ पाने के लिए किसी एक कंपनी में लगातार पांच साल तक पसीना बहाना पड़ता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए नियमों के तहत अब एक साल की नौकरी पर भी यह मोटी रकम आपके खाते में आ सकती है? आइए जानें क्या है ये एक साल वाला नया नियम और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे कंपनी आपकी पूरी ग्रेच्युटी रोक सकती है।

नौकरी करने वाले हर कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी एक बड़ा आर्थिक सहारा होती है। यह कंपनी की तरफ से कर्मचारी को मिलने वाला एक खास रिवॉर्ड है। जब कोई कर्मचारी किसी संस्थान में अपनी सेवाएं देता है, तो कंपनी उसे धन्यवाद के रूप में यह फंड देती है।

यह पैसा रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ते समय कर्मचारी को एकमुश्त मिलता है। ग्रेच्युटी का भुगतान पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत तय नियमों के आधार पर होता है। यह नियम उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जहां दस या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं।

ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की फाइनल बेसिक सैलरी और डीए (DA) को देखा जाता है। इसके लिए आसान फॉर्मूला तय किया गया है।

फॉर्मूला है: (Last Basic Salary + DA) X (15 / 26) X Total Years of Service

इस फॉर्मूले में 26 दिन का एक महीना माना जाता है।उदाहरण के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 30 हजार रुपए है और आपने पांच साल काम किया है। तो कैलकुलेशन होगा: (30,000 X 15 X 5) / 26। इस हिसाब से कर्मचारी को लगभग 86 हजार 538 रुपए की ग्रेच्युटी की रकम मिलेगी।

यह फंड बुढ़ापे और नौकरी के बाद के समय के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इनकम टैक्स रूल्स के तहत 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इससे कर्मचारियों को टैक्स में भी बड़ी बचत मिलती है।

पुराने नियमों के तहत ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच साल की लगातार नौकरी जरूरी थी। अगर कोई चार साल में नौकरी बदलता था, तो उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी।

नए लेबर कोड (नए श्रम कोड) के लागू होने के बाद इस नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब कर्मचारियों को एक साल की नौकरी पूरी करने पर ही ग्रेच्युटी मिल सकती है। विशेष तौर पर फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए ये नियम बहुत राहत देने वाला है।

इससे ठेके और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। हालांकि साधारण स्थायी नौकरियों में भी यह एक साल वाला नियम लागू किया जा रहा है।

इससे प्राइवेट जॉब्स करने वालों को हर स्विच पर आर्थिक लाभ मिलेगा।लेकिन यह लाभ पाने के लिए कर्मचारी को अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी एक गलती इस पूरी रकम को डुबो सकती है।

कंपनी अपनी मनमर्जी से आपकी ग्रेच्युटी का पैसा कभी नहीं रोक सकती है। लेकिन चार गंभीर मामलों में कंपनी को ग्रेच्युटी रोकने का पूरा कानूनी अधिकार है।

• पहला मामला इनडिसिप्लिन या वर्कप्लेस पर हिंसक व्यवहार से जुड़ा है। अगर कर्मचारी पर गाली-गलौज, मारपीट या उत्पीड़न साबित होता है, तो पैसा रुक सकता है।
• दूसरा कारण कंपनी को पहुंचाया गया भारी वित्तीय नुकसान होता है। अगर कर्मचारी की लापरवाही से कंपनी का बड़ा नुकसान हुआ, तो ग्रेच्युटी से भरपाई होगी।
• तीसरा मामला धोखाधड़ी, चोरी, फ्रॉड या रिश्वतखोरी का होता है। ऐसे आपराधिक काम में पकड़े जाने पर कंपनी पूरी ग्रेच्युटी जब्त कर सकती है।
• चौथा मामला कंपनी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। अगर कंपनी में दस से कम कर्मचारी हैं, तो ग्रेच्युटी देना कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है।

अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी काटना चाहती है, तो उसे कड़ा नियम मानना पड़ेगा। कंपनी सीधे तौर पर बिना नोटिस दिए पैसा नहीं रोक सकती।

सबसे पहले कंपनी को कर्मचारी को लिखित में कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। इस नोटिस में लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत देने होंगे। इसके बाद कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

निष्पक्ष जांच में दोषी पाए जाने के बाद ही कार्रवाई होगी। कंपनी केवल उतने ही पैसे काट सकती है, जितना नुकसान कर्मचारी की वजह से हुआ है।

पूरी रकम जब्त करने के लिए अपराध का बहुत गंभीर होना जरूरी है। अगर कंपनी गलत तरीके से पैसा रोकती है, तो कर्मचारी लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकता है। लेबर कमिश्नर (gratuity calculation) के पास सुनवाई का पूरा अधिकार होता है।

• एक साल में ग्रेच्युटी:
  पुराने पांत साल के कड़े नियम की जगह अब फिक्स-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को एक साल की नौकरी पूरी करने पर ही ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा।
• इन-हैंड सैलरी में बदलाव:
  बेसिक पे को कुल सीटीसी का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा, जिससे पीएफ योगदान बढ़ेगा।
• पीएफ और रिटायरमेंट फंड बढ़ोतरी:
  बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका मंथली पीएफ और ईपीएस पेंशन फंड पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित होगा।
• 4-डे वर्किंग वीक का विकल्प:
  कंपनियों को चार दिन काम (प्रतिदिन 12 घंटे) और तीन दिन वीकली ऑफ देने का फ्लेक्सिबल विकल्प मिलेगा।
• लीव एनकैशमेंट नियम:
  साल के अंत में बची हुई छुट्टियों का पैसा पाना कर्मचारियों के लिए और ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेगा। Gratuity Rule

ये खबरें भी पढ़ें...

एमपी के 2.50 लाख संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब मिलेगी ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति

EPFO ने PF खातों में डाला 8.25% ब्याज, ऐसे चेक करें अपना अकाउंट

16 सालों में 32 IAS ने दिया इस्तीफा, MP के 1, CG के 3 और राजस्थान के 2 अफसर शामिल

किराया बढ़ाने के लिए 22 सितंबर से बस ऑपरेटरों की हड़ताल, लाखों यात्री होंगे परेशान