GST काउंसिल की बैठक 22 जून को, क्या पेट्रोल-डीजल को लेकर होगा बड़ा फैसला?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक 22 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के बाद यह परिषद की पहली बैठक होगी।
बुधवार को हुई एक मीटिंग में अर्थशास्त्रियों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ रोजगार सृजन पर जोर दिया। कहा गया कि सरकार को रोजगार पैदा करने की दिशा में नीतियां बनानी चाहिए।
क्या जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल-डीजल
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार की कोशिश होगी कि पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस जैसी वस्तुओं को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाए।
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इससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की कवायद सालों से चल रही है। जीएसटी काउंसिल की कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। लेकिन राज्य और केंद्र में बीच अबतक इस पर सहमति नहीं बन पाई है।
सीआईआई और फिक्की ने रोजगार पैदा करने की दिशा में दिया सुझाव
सीआईआई और फिक्की ने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS को सरल बनाने का सुझाव दिया है। सीआईआई ने कहा, 33 धाराओं में 0.1% से 30% तक टीडीएस का प्रावधान है औरएक जैसे मामलों में अलग दरें हैं। इसलिए 2 से 3 श्रेणी बनाएं ताकि आम जनता को आसानी हो। साथ हीसीआईआई और फिक्की नेऔर भी कई सुझाव दिए हैं जैसे-
1) खिलौना, टैक्सटाइल, फर्नीचर, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एंटरटेनमेंट, रिटेल सेक्टर में रोजगार आधारित इंसेंटिव स्कीम लांच हो।
2) सीआईआई ने पेट्रोल-डीजल, नेचुरल गैस, बिजली को जीएसटी में लाने, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का सुझाव दिया है।
3) फिक्की ने कैपिटल गेन टैक्स रिजीम के सरलीकरण की सलाह दी। कहा- संपत्तियों व होल्डिंग पीरियड की 2 से 3 श्रेणियां हों।
4) पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रु. सालाना से बढ़ाकर 8,000 रु. सालाना हो।
5) मनरेगा में दैनिक न्यूनतम मजदूरी 267 रु. से बढ़ाकर 275 रु. हो।
6) जीएसटी के टैक्स स्लैब घटाकर 3 करने का सुझाव। मौजूदा 12% व 18% वाले स्लैब का विलय करके 14 या 15% रखा जाए। FICCI REPORT | PETROL DIESEL
पिछले बैठक में क्या लिए गए थे फैसले
अक्टूबर की अपनी बैठक में जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% शुल्क लगाने का फैसला किया था। बाद में मार्च की जीएसटी बैठक में काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग से आए इनकम पर लगाए गए 28% शुल्क की समीक्षा स्थगित कर दी थी। GST काउंसिल की बैठक | पेट्रोल-डीजल को लेकर होगा बड़ा फैसला
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