सैमसंग ने किया टैक्स चोरी, अब भरने होंगे 5 हजार करोड़, 7 अधिकारियों पर भी लगा जुर्माना,

Rohit Sahu | Mar 26, 2025, 10:41 IST
samsung
भारत सरकार ने सैमसंग (Samsung) और उसके अधिकारियों को 5 हजार 150 करोड़ रुपए (601 मिलियन डॉलर) का टैक्स नोटिस भेजा। कंपनी पर टेलीकॉम इक्विपमेंट के गलत इंपोर्ट क्लासिफिकेशन का आरोप है।

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक सैमसंग (Samsung) को भारत सरकार ने 601 मिलियन डॉलर यानी 5 हजार 150 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। यह हाल के कुछ सालों में किसी भी कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा टैक्स डिमांड है। सरकार का आरोप है कि सैमसंग और उसके अधिकारियों ने की-टेलीकॉम इक्विपमेंट्स (Key Telecom Equipments) के इंपोर्ट पर गलत तरीकों से टैरिफ बचाया। कंपनी ने इस दौरान देश में बड़ी टैक्स चोरी की है।



कंपनी और अधिकारियो पर लगा जुर्माना

इन अधिकारियों पर लगा जुर्माना

सुंग बीम हांग (Sung Beom Hong) – वाइस चेयरमैन, नेटवर्क डिवीजन



डोंग वोन चू (Dong Won Chu) – चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर



शीतल जैन (Sheetal Jain) – जनरल मैनेजर फॉर फाइनेंस



निखिल अग्रवाल (Nikhil Agarwal) – इनडायरेक्ट टैक्स के जनरल मैनेजर



क्या हैं सरकार के आरोप?

भारत सरकार ने आरोप लगाया कि सैमसंग (Samsung) ने 10% से 20% तक के टैरिफ से बचने के लिए अपने इंपोर्ट किए गए टेलीकॉम उपकरणों को गलत तरीके से वर्गीकृत किया। इसके लिए कंपनी ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए।



सैमसंग को 2023 में चेतावनी दी थी

सरकार ने 2023 में ही सैमसंग को गलत क्लासिफिकेशन पर चेतावनी दी थी। लेकिन कंपनी ने अपनी प्रैक्टिस नहीं बदली और रिलायंस जियो (Reliance Jio) जैसी टेलीकॉम कंपनियों को यह उपकरण बेचे थे।



सैमसंग कंपनी ने किया आरोपों से इनकार

सैमसंग ने बयान जारी कर कहा कि कंपनी ने भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन किया है। साथ ही, वे अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सरकार के इस आदेश को सैमसंग टैक्स ट्रिब्यूनल या अदालत में चुनौती दे सकती है। कंपनी के मुताबिक, उनके इंपोर्ट किए गए उपकरणों पर कोई टैरिफ लागू नहीं होता।



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2021 में शुरू हुई थी जांच

2021 में टैक्स इंस्पेक्टर्स ने सैमसंग के मुंबई और दिल्ली के ऑफिसों की तलाशी ली गई थी। जांच के दौरान डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए थे। 2023 में सरकार ने सैमसंग को चेतावनी दी, लेकिन कंपनी ने नियमों का उल्लंघन जारी रखाा। 2024 में सरकार ने 5,150 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड जारी किया।



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