अन्नदाताओं को बड़ी राहत: इस राज्य में माफ हुआ किसानों को लोन, जानिए क्यों
समझें क्या है पूरा मामला
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नेविधानसभा में किसानों केलिए बड़ा ऐलान किया है।
- 75 हजार रुपए तकका कृषि लोन अब पूरी तरह माफ किया जाएगा।
- 75 हजार से 1 लाख रुपए तकके कर्ज पर भी कुछ राहत मिलेगी।
- इस फैसलेसे करीब 13.34 लाख किसानों को फायदाहोगा।
- सरकार को इसके लिए करीब 953करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय नेमंगलवार को विधानसभा मेंकिसानों के लिए राहत भरा ऐलान किया।उन्होंने अतिरिक्त फसल लोन माफी की घोषणाकी।इसके तहत 75 हजार रुपए तक का कृषि लोन अबपूरी तरह माफ होगा। वहीं 75 हजार से 1लाख रुपए तक के कर्ज पर कुछ राशिमाफ की जाएगी।
सरकार के इस फैसले सेराज्य के करीब 13.34 लाख किसानों को सीधाफायदा मिलेगा। यह घोषणासरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद की गईहै। इसे राज्य के लिए एक अहम पड़ाव मानाजा रहा है।
कृषि को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़
मुख्यमंत्री नेकहा कि कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था कीरीढ़ है। उन्होंने कहा कि किसानों कोसमर्थन देने पर ही देश की समृद्धि टिकीहै। उन्होंने माना कि राज्य कीवित्तीय हालत फिलहाल चुनौतीपूर्ण है।
इसके बावजूद सरकार ने किसानों को राहत देनेकाफैसला लिया। इसके तहत किसानों को 953.06करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
पहले भी दी जा चुकी है राहत
मुख्यमंत्री नेविधानसभा में नियम 110 के तहत बताया किसरकार बनने के 15 दिनों के भीतर ही 50हजार रुपए तक के कृषि लोन माफ कर दिए गएथे। बाद में सरकार ने इस राहत का दायराबढ़ाया। 75हजार रुपए तक के कर्ज को पूरी तरह माफकरने का फैसला लिया गया।
75 हजार रुपएसे ज्यादा के कृषि लोन पर भी 35 हजाररुपए तक की छूट दी गई। इन फैसलों से अबतक 14.44 लाख से ज्यादा किसान लाभ उठाचुके हैं।
953 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
मुख्यमंत्रीके मुताबिक नई राहत योजना से 1.38 लाख सेज्यादा किसानों को अतिरिक्त फायदामिलेगा। इस फैसले को लागू करने में सरकारको करीब 953.06 करोड़ रुपए खर्च करनेहोंगे।
इसके बाद 13.34 लाख किसानों केलिए कुल लोनमाफी की रकम 6,220 करोड़ रुपए तक पहुंचजाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदमकिसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने औरउन्हें कर्ज के बोझ से राहत देने के लिएउठाया गया है।
FAQ
- तमिलनाडु में किस सीमा तक का कृषि ऋण माफ होगा?
75 हजार रुपए तक का कृषि ऋण अब पूरी तरह माफ किया जाएगा। 75 हजार से 1 लाख रुपए तक के कर्ज पर भी कुछ राशि माफ होगी। इससे राज्य के करीब 13.34 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। - इस फैसले से सरकार पर कितना खर्च आएगा?
सरकार को इस फैसले के लिए करीब 953.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। इसके बाद कुल ऋण माफी की रकम 6,220 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यह राशि 13.34 लाख किसानों के लिए है। - पहले सरकार ने किसानों को क्या राहत दी थी?
सरकार बनने के 15 दिनों के भीतर 50 हजार रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए गए थे। बाद में 75 हजार रुपए तक के कर्ज को पूरी तरह माफ किया गया। अब तक 14.44 लाख से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा चुके हैं।
ये भी पढ़ें...
हर तीसरा GenZ कर्ज में, 22 साल की उम्र में शुरू हो रहा लोन
730 से कम है सिबिल स्कोर, तो नहीं मिलेगा लोन, आरबीआई लाया नया ECL फ्रेमवर्क
RBI का नया प्रस्ताव: अब 10 महीने नहीं, 3 महीने में मिलेगा सस्ते लोन का फायदा!
नागपंचमी पर जशपुर में लगता है नाग दरबार, इंसान पर सवार होकर दर्शन देते हैं नागदेव