अब हर इंटर्नशिप का पूरा रिकॉर्ड रखेगी सरकार, जानें New Internship Rules 2026

Internship Rules 2026: देश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। अब कॉलेज के बाद फर्जी इंटर्नशिप का खेल बंद हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए कड़े कदम उठाए हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने देश में इंटर्नशिप के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय कर दिए हैं। अब सभी कंपनियों को इन नियमों के दायरे में रहना होगा। अब तक इंटर्नशिप के लिए कोई खास नियम नहीं थे।

इसी वजह से कई जगह सिर्फ कागजों पर इंटर्नशिप होती थी। छात्र बिना काम सीखे ही सर्टिफिकेट ले लेते थे। लेकिन अब नया नियम आने से ये पूरी तरह रुक जाएगा। आइए जानें क्या है नया नियम...

सरकार नहीं चाहती कि इंटर्नशिप सिर्फ एक फॉर्मलिटीज बनकर रह जाए। नए नियमों के तहत अब छात्रों के काम का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस नए फैसले से देश के लाखों छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा।

नई शिक्षा नीति में जनरल बैचलर कोर्स के लिए भी इंटर्नशिप जरूरी की गई है। सरकार का मानना है कि छात्र पढ़ाई के साथ असली हुनर भी सीखें। इससे उन्हें भविष्य में आसानी से अच्छी नौकरी मिल सकेगी।

इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीटूशन यानी BIS ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इंस्टीटूशन ने आईएस 29997: 2026 स्टैण्डर्ड जारी किया है। अब इंटर्नशिप कराने वाली संस्थाओं को एक बेहतर ढांचा तैयार करना होगा।

उन्हें छात्रों को सिखाने के लिए मेंटर भी रखने होंगे। नियमों के मुताबिक, कंपनियों को पूरी कार्यप्रणाली साफ रखनी होगी। अब ट्रेनिंग की प्रक्रिया का पूरा ऑडिट भी किया जाएगा।

नए नियमों में इंटर्नशिप के दौरान पैसे या स्टाइपेंड देने को लेकर भी बात की गई है। हालांकि, मानदेय देना पूरी तरह अनिवार्य नहीं है। लेकिन अब इंटर्न के काम का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

इससे कंपनियों पर पेड इंटर्नशिप स्कीम देने का दबाव जरूर बढ़ेगा। इसके साथ ही छात्रों को काम करने के लिए सुरक्षित और सही माहौल देना होगा। कंपनियों को उनके प्रैक्टिकल ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

देश में हर साल लाखों छात्र अलग-अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप प्रोग्राम (Internship Program) करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा इंटर्नशिप मैनेजमेंट क्षेत्र में होती है।

• मैनेजमेंट और मार्केटिंग क्षेत्र में करीब 40 प्रतिशत इंटर्नशिप होती है।
• इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हर साल 20 प्रतिशत छात्र इंटर्नशिप करते हैं।
• शिक्षा और टीचिंग के क्षेत्र में 15 प्रतिशत इंटर्नशिप होती है।
• अन्य बचे हुए क्षेत्रों में 25 प्रतिशत छात्र इंटर्नशिप करते हैं।

देश में हर साल करोड़ों छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, 95 लाख छात्र हर साल स्नातक(Internship for graduates) पास करते हैं। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा छात्र इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं। वहीं, मैनेजमेंट कोर्स से 20 लाख छात्र निकलते हैं। अन्य कोर्स से भी हर साल 60 लाख छात्र पास होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले 20 से 25 लाख छात्र भी इसके दायरे में आएंगे।

फिलहाल सरकार ने इन नियमों को एक गाइडलाइन के रूप में जारी किया है। जून 2026 से इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है। अभी नियम न मानने पर किसी सीधे दंड या जुर्माने का प्रावधान नहीं है।

हालांकि, राज्य सरकारें चाहें तो इस पर अपना कानून बना सकती हैं। ये नियम सभी सरकारी और निजी कंपनियों पर लागू होगा। आने वाले समय में इसके परिणाम काफी बेहतर होने की उम्मीद है।

1. क्या नए नियम के बाद इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलना जरूरी है?
   नए नियमों के मुताबिक, कंपनियों के लिए स्टाइपेंड देना पूरी तरह अनिवार्य नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से संबंधित कंपनी या संस्थान के अधिकार क्षेत्र में रहेगा कि वे पैसे देना चाहते हैं या नहीं।
2. नए इंटर्नशिप नियम किस तरह की कंपनियों पर लागू होंगे?
   सरकार द्वारा जारी किए गए ये नए नियम देश की सभी सरकारी कंपनियों, निजी कंपनियों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। जो भी संस्थान इंटर्नशिप आयोजित कराता है, उसे यह मानना होगा।
3. क्या नया इंटर्नशिप नियम पूरे देश में लागू हो गया है?
   हां, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद इन नए नियमों और मानकों को जून 2026 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अब सभी कॉलेजों और कंपनियों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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