UGC NET Answer Key Controversy : सोशियोलॉजी की फाइनल आंसर की में बदलाव बना विवाद
UGC Net Exam 2025 : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट सोशियोलॉजी (005) की परीक्षा में प्रश्न आईडी - 3767491194 (प्रश्न संख्या - 73) को लेकर असमंजस स्थिति बन गई है। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या - 73 का सही उत्तर विकल्प B माना गया था, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में इसे बदलकर विकल्प A सही मान लिया गया। बताया जा रहा है कि यह बदलाव आईटी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। जिससे अभ्यर्थियों के बीच असमंजस और आपत्ति की स्थिति बन गई है।
प्रश्न संख्या - 73 में क्या पूछा गया ?
सोशियोलॉजीके पेपर प्रश्न संख्या 73 में यह पूछा गया है कि साइबर क्राइम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान कानून का उल्लंघन माने जाते हैं। इसमें आईटी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) की धारा 66 (A, B, C, D, E) के विभिन्न सबडिविशंस दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, जिसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार, यह प्रश्न आईटी कानूनों की समझ और उनके दायरे की पहचान से संबंधित है।
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क्या है IT Act, 2000 ?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) भारत में डिजिटल लेन-देन, साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को रेगुलेटेड करने वाला प्रमुख कानून है। इसे 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था और यह भारत में इंटरनेट व साइबर स्पेस से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है।
मुख्य उद्देश्य
- इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को वैधता देना।
- साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखना और सजा का प्रावधान करना।
- डिजिटल हस्ताक्षर और ई-कॉमर्स को कानूनी वैधता देना।
- ऑनलाइन डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया निर्धारित करना।
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क्या है मामला ?
बता दें साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार केस में आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। इसी संबंध में सोशियोलॉजी की परीक्षा में सवाल आया था। जिसमें पूछा गया साइबर क्राइम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान कानून का उल्लंघन माने जाते हैं।
इसमें आईटी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) की धारा 66 (A, B, C, D, E) के विभिन्न सबडिविशंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही मायने में B ऑप्शन होना था। NTA ने भी प्रीवियस आंसर की में ऑप्शन B को सही उत्तर माना, लेकिन फाइनल आंसर की में बदलाव करते हुए ऑप्शन A को सही उत्तरा करार दिया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अब इस मामले में NTA द्वारा किए बदलाव से छात्र असंतुष्ट हैं।
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प्रीवियस आंसर की में उत्तर
फाइनल आंसर की में उत्तर
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