News Strike: स्कूल दिखाओ अभियान से डरी सरकारें? CJP बनाम BJP की सियासत का सच

Harish Divekar | Published:
Photograph: (thesootr)
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CJP के स्कूल दिखाओ अभियान पर सियासी विवाद तेज है। राजस्थान, यूपी और एमपी में विरोध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों की हकीकत दिखाने से सरकारें बच रही हैं।

मप्र में कॉकरोच जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। भले ही सीजेपी का अभियान स्कूल सुधारने के लिए हो, लेकिन मप्र में वो इस अभियान का झंडा नहीं लहरा पाएगी।



ताजा घटनाक्रम सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि स्कूलों के भले के लिए सोचना और लोगों तक स्कूलों की असल तस्वीर पहुंचाना। सीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला।



पहले उनकी राजस्थान में पिटाई हुई और अब मप्र में विरोध हुआ। जिसे देखकर हम यही कह सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में कॉकरोचों को नो एंट्री।



CJP का स्कूल अभियान, सियासत की नई शुरुआत?

जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की कामयाबी के बाद तमाम वोटर्स की निगाहें सीजेपी पर ही टिकी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट से जनआंदोलन में तब्दील हुई ये पार्टी क्या राजनीति में उतरेगी। या सिर्फ केंद्रीय मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उसी तरह गायब होगी जैसे किचन में छिपे कॉकरोच गायब हो जाते हैं।



इन सब सवालों के जवाब मिले सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके की एक पोस्ट से। जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी कार्यकर्ता अब सरकारी स्कूलों के असल हाल दिखाएंगे। तस्वीरें साझा करेंगे।



इस ऐलान के बाद पार्टी ने एक रोडमैप भी शेयर कर दिया। जिसमें सरपंच के हिस्से में भी सच्ची तस्वीरें दिखाने का काम आया। जिस वक्त ये ऐलान हुआ था हमने तब ही ये आकलन पेश कर दिया था कि ये मामला एजुकेशनल कम पॉलिटिकल ज्यादा बनेगा। ऐसा क्यों- इसका जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो न्यूज स्ट्राइक की पहले की स्टोरी पढ़ सकते हैं।



CJP के स्कूल अभियान से क्यों मची खलबली?

इसलिए बात को उसी सिरे से आगे बढ़ाते हैं। सीजेपी ने स्कूल दिखाओ अभियान शुरू किया। इससे नींदें उड़नी थी स्कूल शिक्षा विभाग की। पर खलबली मच गई बीजेपी में। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के हालात पूरी तरह खस्ता हो चुके हैं।



यही वजह रही कि जब सीजेपी की टीम राजस्थान पहुंची तो वहां सीजेपी प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई जैसी खबर आई और अब मप्र से भी ऐसी ही खबर सामने आई है।



स्कूलों की हकीकत पर सरकारें क्यों घबराईं?

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सरकारी भवन बुरे हाल में है। टीचर्स की गिनती या तो नदारद है या इक्का दुक्का टीचर हैं या फिर अतिथि शिक्षकों के सहारे बच्चों को छोड़ दिया गया है। ऐसे स्कूलों की तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर है स्कूल चलें हम अभियान की पोल खुल जाएगी। तो सरकारें क्या करें।



होना तो ये चाहिए था कि सरकार तेजी से स्कूलों को ठीक करने की तरफ ध्यान देती। पर उसकी जगह सरकारों ने सीजेपी के विरोध के रास्तो को चुना। शायद ये रास्ता आसान लगा होगा इसलिए।



जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में सीजेपी अपना स्कूल दिखाओ अभियान आगे बढ़ा पाएगी और क्या लोगों के सामने स्कूल शिक्षा की हकीकत निकल कर आ पाएगी। एमपी में क्या हुआ ये भी आगे बताएंगे, लेकिन एक नजर दूसरे राज्यों पर भी डाल ही लेते हैं।



सीजेपी के स्कूल दिखाओ अभियान के बाद राजस्थान सरकार इतने सकते में है कि स्कूलों में वीडियोग्राफी पर ही बैन लगा दिया है। सीधी सी बात है न तस्वीरें खिंच पाएंगी न लोगों के सामने आ पाएंगी। यूपी की योगी सरकार भी वीडियोग्राफी पर सख्ती से एक्शन ले सकती है।



स्कूलों की तस्वीरों से क्यों डर रही सरकार?

ये फैसले जाहिर करते हैं कि कॉकरोचों से सरकार किस कदर परेशान है। इसलिए उन्हें रोकने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। यूपी से ये खबर सामने आई है कि स्कूलों के हालात दिखाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तक हुई है। फिर भले ही वो सोशल वर्कर हों या पॉलिटिकल वर्कर हों।



ऐसे करीब आठ जिले हैं जहां ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मेरठ की खबर है कि वहां सरकारी स्कूलों की बदहाली दिखाने वालों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हुई और दो लोगों को जेल तक भेज दिया गया। सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को स्कूल परिसर में बिना इजाजत घुसने या फोटो लेने पर रोक लगाने की कवायदें तेज हो चुकी हैं।



स्कूलों की सच्चाई छिपाने की कोशिश क्यों?

ये डर किसलिए। जब सरकारें हर बजट में स्कूल शिक्षा के लिए भारीभरकम रकम आवंटित करती है तो स्कूलों के हालात बेहतर होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो खुद सरकार को ये सवाल पूछना चाहिए कि उस रकम का क्या हुआ। शिक्षा बजट का इस्तेमाल हुआ या नहीं। ये देखा जाए।



अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये पूछना चाहिए और अगर हुआ तो फिर हालात खराब क्यों हैं। इस पर आंखें तरेरनी चाहिए। न कि उन्हें रोकना चाहिए जो असल तस्वीर आम जनता के और सरकार के सामने ला रहे हैं। ऐसा करने वाले सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को रोककर तो खुद सरकारें ही कटघरे में खड़ी हो रही है।



भई कहावत भी तो यही है चोर की दाढ़ी में तिनका। गजब तो ये है कि बेहतरी की तरफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बुलाकर चर्चा करने की बजाए उन्हें रोकने की कोशिशें हैं। धमकाया जा रहा है। डराया जा रहा है। ये तो यही जाहिर करता है कि सरकारें अच्छे से जानती हैं कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों का हाल क्या है और ये भी चाहती हैं कि लोगों में ये भरम बना रहे कि स्कूल चलें हम का नारा पूरी तरह कामयाब हो रहा है।



भोपाल में CJP की मीटिंग पर बवाल क्यों?

अब जानिए मप्र में क्या हुआ। मप्र की राजधानी भोपाल में सीजेपी की मीटिंग जारी थी। इस मीटिंग में कुछ छात्र पहुंचे और सीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए।



ये खबरें भी जोरों से सुनाई दी कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये आरोप लगाए कि सीजेपी की गतिविधियां एंटीनेशनल हैं। उनके हाथ में ये तख्ती थी कि हमें अंधभक्त होने पर गर्व है।



ये छात्र कौन थे क्या थे। ये तफ्तीश का विषय है। छात्र भाजपाई थे ये सीधे सीधे कहना गलत होगा, लेकिन उनके जुमले जरूर वही थे जैसा अक्सर बीजेपी नेता कहते रहे हैं।



विरोध के बीच बढ़ता स्कूल दिखाओ अभियान

राजस्थान, उत्तरप्रदेश और अब मप्र में जो भी सीजेपी के साथ हो रहा है वो जाहिर करता है कि बीजेपी शासित राज्यों में सीजेपी का आंदोलन आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कि ये विरोध जेन जी को और भड़का दे।



और जो युवा हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहा है वो कभी भी कॉकरोच बनकर खुद ही स्कूल के हालात साझा करने लग जाए। यूपी के कई शहर जैसे लखनऊ, हाथरस, कन्नौज, बुलंदशहर, मेरठ, नोएडा, गाजीपुर और वाराणसी समेत कई जगह से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें आम युवाओं ने ही स्कूलों की तस्वीरें साझा कर दीं।



मोबाइल कैमरों के दौर में रोकना मुश्किल

जब हर हाथ में कैमरा है और डेटा भी भरपूर है तो सरकार को भला किस-किस को रोक लेगी। ये तो ऐसी आग है जो जेन जी से शुरू हुई और जेन अल्फा तक पहुंच गई है।



हालात ये है कि जिसे कैमरा मिल रहा है वो तस्वीरें खींच रहा है और किसी कोने में खड़ा होकर उसे अपलोड भी कर देता है और जिसके पास कैमरा नहीं हो वो खुद धरने पर बैठ कर हुक्मरानों से सवाल कर रहा है।



एमपी से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जहां जेन अल्फा ही सरकार से सवाल कर रही है। उसे न प्रदर्शन से ऐतराज है न सवाल पूछने में कोई हिचक है।



सरकार सीजेपी को तो रोक लेगी, लेकिन जिस पर आधिकारिक रूप से कॉकरोच जनता पार्टी का टैग नहीं लगा है, लेकिन तेवर वही हैं। ऐसे युवा को भला कैसे रोक सकेगी।



युवाओं की नाराजगी सरकार पर पड़ेगी भारी?

दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद वैसे भी आंसु गोलों को झेलना और वॉटर केनन की धार में साबुन लगाकर नहाना एक नया चलन बन गया है।



क्या पता कोई युवा इसलिए सही हालात दिखाने पर अमादा हो जाए कि उसके बाद वो लाठी चार्ज या पुलिसिया कार्रवाई के बहाने ही सही पॉपुलर तो ही जाएगा। इसमें भी हार सरकार की ही होगी।



पहला तो स्कूलों की बदहाली पर वो घिर जाएगी। दूसरा युवाओं पर जबरदस्ती के आरोप में विपक्ष और वोटर्स दोनों की नाराजगी मोल ले लेगी।



CJP से टकराव या संवाद, क्या है बेहतर?

फिलहाल हालात आगे कुआं पीछे खाई की तरह है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि कॉकरोचों की खिलाफत से बेहतर है कि सरकारें खुद उन्हें बुलाएं और बेहतरी पर चर्चा करें और उन्हें लागू करने का वादा भी करे। इससे लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा।



पोल खुलना तो तय है कम से कम पॉजिटिव मैसेज देककर सरकार ये तो जता ही सकती है कि सच्चाई सामने आने के बाद वो अब स्कूलों को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।



आपकी क्या राय है क्या सीजेपी की नो एंट्री सही कदम है या उनके साथ मिलकर स्कूलों की बेहतरी पर काम करना ज्यादा मुफीद तरीका हो और एक सैफ पैसेज भी। News Strike



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