अबूझमाड़ की 10 हजार एकड़ जमीन पर वायुसेना की फायरिंग रेंज, 15 साल पुरानी सैन्य योजना फिर चर्चा में
वायुसेना के प्रस्ताव ने क्षेत्र के आदिवासी गांवों में चिंता बढ़ा दी है। हालात यह हैं कि परियोजना से प्रभावित होने वाले 46 गांवों की संयुक्त ग्रामसभा ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है।
इस परियोजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की सामरिक जरूरतों के लिए प्रस्तावित फायरिंग रेंज का स्थानीय आदिवासियों की जिंदगी, जंगल और पारंपरिक अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा? दूसरी ओर, ग्रामसभा के विरोध के बाद प्रशासन और सरकार के सामने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी चुनौतीपूर्ण हो गई है।
1.34 लाख एकड़ से 10 हजार एकड़ पर आया प्रस्ताव
भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में अबूझमाड़ में एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज स्थापित करने के लिए करीब 1,34,672 एकड़ जमीन की जरूरत बताई थी। इतनी बड़ी जमीन उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए आसान नहीं था।
क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, वन क्षेत्र और स्थानीय आबादी से जुड़े पहलुओं को देखते हुए प्रस्ताव का दायरा घटाया गया। इसके बाद करीब 10 हजार एकड़ जमीन को लेकर नए सिरे से सर्वे और चिह्नांकन की प्रक्रिया शुरू हुई।
27 अप्रैल और 2 मई 2026 को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से प्रस्तावित क्षेत्र का दिन और रात में हवाई सर्वेक्षण कराया गया। इसके बाद राजस्व, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की स्थिति, भौगोलिक संरचना और अन्य जरूरी पहलुओं की जांच की।
यह प्रक्रिया बताती है कि प्रस्ताव केवल शुरुआती विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जमीन की संभावनाएं तलाशने का काम भी किया जा रहा है।
46 गांवों की ग्रामसभा ने पारित किया विरोध प्रस्ताव
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 4 अक्टूबर 2026 को सामने आया, जब परियोजना से प्रभावित होने वाले करीब 46 गांवों की संयुक्त ग्रामसभा आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीणों ने फायरिंग रेंज के प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया।
ग्रामीणों का विरोध इस बात का संकेत है कि अबूझमाड़ में किसी भी बड़े सरकारी या सामरिक प्रोजेक्ट को स्थानीय समुदाय की सहमति और विश्वास के बिना आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा।
ग्रामसभा में पारित विरोध प्रस्ताव की प्रति जनपद पंचायत ओरछा में भी सौंपी गई है। जनपद पंचायत के अधिकारियों ने ग्रामीणों की ओर से आपत्तियां मिलने की बात की है। उन्होंने बताया कि ग्रामसभा से जुड़ी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जा रही है।
इस विरोध के बीच अभी यह तय नहीं है कि प्रशासन ग्रामीणों की आपत्तियों का समाधान किस तरह करेगा और परियोजना के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी।
15 साल पहले भी बन चुकी थी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र की योजना
अबूझमाड़ में सैन्य गतिविधियों के लिए जमीन तलाशने का यह पहला मामला नहीं है। करीब 15 साल पहले भी इस इलाके में जंगल वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की योजना सामने आई थी।
मिजोरम के वारंगटे स्थित काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल की तर्ज पर अबूझमाड़ के घने जंगलों में सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव था। उस समय टैंक संचालन और सैन्य अभ्यासों के लिए भी जमीन की जरूरत बताई गई थी। हालांकि यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया (कोसा) इकाई के सक्रिय होने से पहले कोंडागांव के आसपास सेना की ओर से जंगल वारफेयर का छोटा प्रशिक्षण अभ्यास भी आयोजित किया गया था। अब करीब डेढ़ दशक बाद एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज का प्रस्ताव सामने आने से अबूझमाड़ की सामरिक उपयोगिता को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम आदिवासियों के अधिकार
अबूझमाड़ का भौगोलिक स्वरूप इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। घने जंगल, पहाड़ी इलाके और दुर्गम रास्ते इसे सैन्य प्रशिक्षण की दृष्टि से उपयोगी क्षेत्र बनाते हैं। एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज के जरिए वायुसेना को जमीन पर निर्धारित लक्ष्यों पर हवाई हमले और हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास करने की सुविधा मिल सकती है।
लेकिन दूसरी तरफ यह इलाका आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली, जंगल आधारित आजीविका और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। यहां जमीन का सवाल केवल किसी भूखंड के अधिग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध पीढ़ियों से चले आ रहे सामाजिक और सामुदायिक अधिकारों से है।
वन अधिकार कानून, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम यानी पेसा और ग्रामसभा की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण होगी। परियोजना की प्रकृति और संबंधित जमीन की कानूनी स्थिति के आधार पर इन प्रावधानों के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
अब ग्रामसभा के रुख पर टिकी निगाहें
अबूझमाड़ में वायुसेना की फायरिंग रेंज का प्रस्ताव आने वाले दिनों में प्रशासनिक और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक तरफ देश की रक्षा तैयारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार जरूरी माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय समुदाय अपनी जमीन और अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहा है।
सरकार के सामने चुनौती केवल 10 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि प्रभावित गांवों का भरोसा जीतने की भी है। ग्रामसभा के विरोध को नजरअंदाज कर परियोजना आगे बढ़ाने की कोशिश विवाद को और गहरा सकती है।
अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं। फिलहाल 46 गांवों के विरोध प्रस्ताव ने इस महत्वाकांक्षी सामरिक परियोजना के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।