'द सूत्र' के स्तंभ 'सिंहासन छत्तीसी' में छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है—खरीदी में मंत्री से सेक्रेटरी तक का कमीशन तय है, एक वायरल संदेश से विभाग में हड़कंप मचा और गड्ढे ने नेताजी को जमीनी हकीकत दिखाई।

आईजीकेवी में पेपर लीक के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित हुई और एफआईआर दर्ज की गई। 20 अगस्त की निरस्त परीक्षा अब सितंबर में होगी।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन तेजी से बढ़ा है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट के बाद रजिस्ट्री में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 32 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है।

रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल, डीकेएस और कैंसर अस्पताल में 725 पद खाली हैं। बढ़े बेड के हिसाब से 494 नए पदों की जरूरत है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा है।

जंतर-मंतर से रांची तक जेन-जी के डिजिटल अभियानों ने सियासत की नींद उड़ा दी है। इस युवा पीढ़ी को साधने के लिए केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 18 अगस्त 2026 की बैठक में मंजूरी के बाद अब नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

रायपुर में दिमागी नक्सली मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस नेताओं के डीएनए को दिमागी नक्सली एसोसिएशन बताया।

वंदे मातरम विवाद पर भूपेश बघेल ने भाजपा और संघ पर अंग्रेजों की मुखबिरी करने का आरोप लगाया। भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे मानसिक दिवालियापन और गांधी परिवार की चाटुकारिता बताया। दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

नितिन नवीन की नई बीजेपी टीम में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का बढ़ा सियासी वजन नजर आ रहा है। 65 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखंड उत्तर प्रदेश यानी यूपी-उत्तराखंड और पुराने अविभाजित मध्यप्रदेश यानी मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से 12-12 नेताओं को जगह मिली है।

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में 54 हजार से अधिक अपात्र महिलाओं को 18 करोड़ रुपए बांट दिए गए। अब सरकार ने 19 हजार 964 अपात्रों से छः करोड़ रुपए से अधिक की वसूली कर ली है।