अंबिकापुर फर्नीचर घोटाला : ACB का छापा, 15 साल बाद फिर खुली फाइल

Ambikapur : छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राजीव गांधी शिक्षा मिशन से जुड़े साल 2011-12 के कथित फर्नीचर घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने आज बुधवार को सीधे मिशन कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। लंबे समय से अटकी इस जांच के दोबारा सक्रिय होने से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

ACB की टीम ने कार्यालय में मौजूद हार्ड कॉपी रिकॉर्ड के साथ-साथ कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल फाइलों को भी खंगालना शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक कई जरूरी दस्तावेज पहले जांच एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे, जिसके चलते टीम को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी पड़ी।

जांच टीम अब हर रिकॉर्ड को क्रमवार तरीके से खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस समय फर्नीचर खरीद प्रक्रिया में किन स्तरों पर अनियमितताएं हुई थीं। कार्यालय में मौजूद बिल, टेंडर फाइलें, भुगतान विवरण और सप्लाई रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, ACB की टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या फाइलों में किसी तरह की छेड़छाड़ या रिकॉर्ड में बदलाव किया गया है। डिजिटल डेटा को सुरक्षित रूप से निकालकर उसका विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि पूरी वित्तीय प्रक्रिया की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

इस मामले में पहले की जांच में कई अहम तथ्य सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2011-12 के इस कथित घोटाले में विभाग के लगभग 6 से 7 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इसके अलावा करीब 12 निजी फर्मों की संलिप्तता भी जांच में उजागर हो चुकी है।

जांच में यह भी सामने आया था कि फर्नीचर आपूर्ति और खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई थी, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका मजबूत हुई। इसी आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120(B) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ACB की इस ताजा कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यालयों में हलचल बढ़ गई है। अचानक हुई जांच से कई स्तरों पर जवाबदेही तय होने की संभावना भी जताई जा रही है। अधिकारी अब पुराने रिकॉर्ड को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद केस में नई धाराएं या नए नाम भी जुड़ सकते हैं।

ACB ने 2011-12 के फर्नीचर घोटाले की जांच तेज की।

अंबिकापुर राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय में दस्तावेजों की जांच चल रही है।

डिजिटल रिकॉर्ड और फाइलें खंगाली जा रही हैं।

मामले में करीब 12 फर्मों की भूमिका सामने आ चुकी है।

6–7 अधिकारियों पर पहले से संदेह जताया गया है।

भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज है।

जांच में आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

फर्नीचर घोटाला मेंजांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसमें संगठित स्तर पर गड़बड़ी की परतें भी सामने आ सकती हैं। डिजिटल रिकॉर्ड और पुराने भुगतान दस्तावेजों के मिलान से कई अहम तथ्य उजागर होने की उम्मीद है।

स्थानीय प्रशासनिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है कि यदि जांच पूरी गंभीरता से आगे बढ़ी तो कई पुराने निर्णय और प्रक्रियाएं सवालों के घेरे में आ सकती हैं। फिलहाल ACB की टीम की जांच जारी है और अगले कुछ दिनों में इस मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है।

1. ACB इस मामले में क्या जांच कर रही है?
   ACB राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय में 2011-12 के फर्नीचर घोटाले से जुड़े दस्तावेज, फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि गड़बड़ियों का पूरा सच सामने आ सके।
2. इस घोटाले में किनकी भूमिका सामने आई है?
   अब तक की जांच में करीब 6 से 7 अधिकारियों और लगभग 12 फर्मों की संलिप्तता संदिग्ध पाई गई है, जिनकी भूमिका की गहराई से जांच चल रही है।
3. मामले में कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं?
   इस केस में IPC की धारा 420, 120(B) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) व 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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