भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लगानी पड़ी गुहार, बस्तर का विकास कार्य प्रस्ताव स्वीकृत करवाओ सरकार
Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए भले अभियान चला रही है, लेकिन वहां के विकास कार्याे पर उसका ध्यान नहीं हैं। इस बात को न केवल कांग्रेस बल्कि स्थानीय विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को उठाना पड़ रहा है। हद तो यह है कि इनके भी प्रस्तावों की लिस्ट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। थक हारकर इन्हें डॉ रमन सिंह और विष्णुदेव साय से गुहार लगानी पड़ी है। समस्या आर्थिक तो नहीं हो सकती क्योंकि सरकार को सीएसआर मद से पिछले दो सालों में बस्तर से 10471.10 लाख रुपए मिल चुका है।
कितने कामों की लिस्ट थी
दरअसल भाजपा के छग प्रदेश अध्यक्ष एक विधायक भी हैं। वे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 2 साल की सरकार में उन्हेंाने अपने विधानसभा क्षेत्र में सरकार के अलग-अलग विभागों में 17 तरह के विकास कार्यों का प्रस्वाव दिया। लेकिन विभागों के द्वारा कभी वित्तीय और कभी प्रशासनिक स्वीकृति के नाम पर इसे लटका दिया गया। इन कामों में पुल -पुलिया, नाली निर्माण, सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव थे।
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विधानसभा में भी लगाई गुहार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव ने के प्रस्तावों को जब अलग-अलग मौकों पर उठाने के बाद भी महीनों स्वीकृति नहीं मिली तो उन्हें विधानसभा के सत्र में इस पर सवाल पूछना पड़ा। जिसके बाद उद्योग मंत्री ने काम को जल्द स्वीकृति करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन न तो कोई काम अभी तक पूरे हुए, कुछ तो फाइलों में ही अटके हैं।
करोड़ों रुपए तो केवल सीएसआर मद में मिले
बस्तर के जिले सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर की बात करें तो वहां छोटे-बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। जिनसे पिछले दो सालों में वहां 10471.10 लाख रुपए सरकार को सीएसआर मद में मिल चुका है। अकेले जगदलपुर विधानसभा की बात करें तो वहां से 1046.62 लाख रुपए का राजस्व शासन की मिला है। उसके बावजूद विकास कार्यों के प्रस्तावों को स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही।
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प्रदेश अध्यक्ष सरकार के बचाव में...
जब इस मामले पर द सूत्र ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से सवाल किया। पहले वे थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने स्वीकारा कि कुछ कारणों से प्रस्ताव रुके थे। जिसे मैंने विधानसभा में भी उठाया था। जिसके बाद सभी प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। अब काम शुरु हो चुका है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किन कामों की स्वीकृति मिली तो वे फिर सरकार के बचाव में आ गए और बोले मैं कहीं जा रहा, फ्री होकर आपसे बात करुंगा। इधर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, 89 विकास कामों को स्वीकृति दी गई है। जिसमें से कुछ पूरे होने वाले भी हैं।