साय कैबिनेट की बैठक आज... कई मामलों पर ले सकते हैं अहम फैसले

Kanak Durga Jha | Published:
Cabinet meeting today important decisions can be taken on many matters
Cabinet meeting today important decisions can be taken on many matters
आज बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्रियों को 10 बजे तक CM हाउस पहुंचने कहा गया है। बैठक की अध्यक्षता CM करेंगे।

आज बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट की बैठक होगी। सभी मंत्रियों को 10 बजे तक CM हाउस पहुंचने कहा गया है। बैठक की अध्यक्षता CM करेंगे। छत्तीसगढ़ के कई अहम मामलों में कैबिनेट की इस बैठक में निर्णय होंगे।



राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक मुख्यमंत्री के सिविल लाइन रायपुर स्थित निवास कार्यालय में होगी। हाल ही में कई विभागों की समीक्षा खुद CM और विभागीय मंत्री कर चुके हैं। माना जा रहा है, स्कूल, कृषि और राजस्व, वन विभाग से जुड़े कुछ अहम फैसले सरकार इस बैठक में करेगी।



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इन मामलों पर दे सकते हैं मंजूरी

- 2025 की तबादला नीति को मंजूरी। 6 जून से 13 जून तक आवेदन। 14 से 25 जून के बीच प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री देंगे मंजूरी।



- दामाखेड़ा का नाम अब 'कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा' होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदला गया है।



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- कबीरधाम जिले के दो ग्राम पंचायतों के नाम बदले गए। ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम बदलकर सोनपुर और चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया।



- कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर कलाग्राम की स्थापना को मंजूरी। शिल्पकारों और लोक कलाकारों के लिए बनेगा।



- नवा रायपुर में 13.47 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी। आउटडोर / इनडोर रेंज, छात्रावास और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।



- किफायती जन आवास नियम 2025 को स्वीकृति मिली है। इससे बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यवस्थित कॉलोनियों का विकास होगा।



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- युवा और स्वैच्छिक संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 'छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान' योजना को मंजूरी।



- खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षक (कोच) की भर्ती के लिए राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता खत्म।



- बस्तर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए 'होम-स्टे नीति 2025-30 को मंजूरी।





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