जनगणना ड्यूटी के बाद कर्मचारियों की मांग, अर्जित अवकाश और मानदेय भुगतान दे सरकार

जनगणना ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश देने तथा लंबित मानदेय का जल्द भुगतान करने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस संबंध में जनगणना संचालन निदेशक और राज्य सरकार से कर्मचारियों के हित में तत्काल निर्णय लेने की अपील की है। लेटर में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूरा करने में कर्मचारियों ने योगदान दिया है, इसलिए उनके श्रम का उचित सम्मान होना चाहिए।

फेडरेशन ने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1 मई से 30 मई तक भीषण गर्मी के बीच जनगणना का काम किया। कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, इसके बावजूद कर्मचारियों ने घर-घर जाकर आंकड़े जुटाए और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। फेडरेशन का कहना है कि इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया यह कार्य सामान्य शासकीय दायित्व से कहीं अधिक कठिन था।

फेडरेशन ने यह भी कहा है कि जनगणना कार्य के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपने अवकाश और पारिवारिक समय का त्याग किया। कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अतिरिक्त समय देकर जनगणना के कार्य को समयसीमा के भीतर पूरा कराया। फेडरेशन का मानना है कि इस अतिरिक्त जिम्मेदारी और समर्पण को देखते हुए कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश दिया जाना न्यायसंगत होगा।

फेडरेशन ने सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि जनगणना कार्य के लिए मानदेय की व्यवस्था होने के बावजूद अधिकांश कर्मचारियों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। इससे प्रदेशभर के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है। फेडरेशन का कहना है कि समय पर मानदेय नहीं मिलने से कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है और भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाए रखना भी चुनौती बन सकता है।

फेडरेशन ने राज्य शासन से तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष अर्जित अवकाश दिया जाए। दूसरी, लंबित मानदेय राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तीसरी, भविष्य में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए मानदेय और अन्य सुविधाओं के समयबद्ध भुगतान की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने विश्वास जताया है कि जनगणना संचालन निदेशक और राज्य शासन कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करते हुए उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेंगे। फेडरेशन का कहना है कि यदि कर्मचारियों को समय पर प्रोत्साहन और सुविधाएं मिलती हैं तो भविष्य में भी वे इसी समर्पण के साथ राष्ट्रीय महत्व के कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

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